CM Mohan Yadav MSME Fund Transfer Bhopal मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार, 14 जून 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित “समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्यप्रदेश” मुख्य समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने एक सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 900 एमएसएमई (MSME) इकाइयों को ₹360 करोड़ की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नए उद्यमियों को भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र (Letter of Intent), ‘एमपी स्टार्टअप पॉलिसी’ के तहत वित्तीय सहायता के चेक और ‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’ के लाभार्थियों को ऋण राशि के स्वीकृति पत्र सौंपे।
CM Mohan Yadav MSME Fund Transfer Bhopal विकसित भारत-2047 के तहत 1 करोड़ एमएसएमई इकाइयों का महा-लक्ष्य
फ्यूचर रोडमैप को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य का एलान किया:
- रोजगार के नए अवसर: केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत-2047’ के विजन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2047 तक राज्य में 1 करोड़ पंजीकृत (Registered) एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है।
- 2 करोड़ नौकरियां: इस महा-लक्ष्य के पूरा होने से आने वाले समय में मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक स्थानीय युवाओं और नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वर्तमान में प्रदेश के करीब सवा करोड़ लोगों को एमएसएमई सेक्टर से आजीविका मिल रही है।
CM Mohan Yadav MSME Fund Transfer Bhopal “रतन टाटा के सपने और गुजरात मॉडल से ली प्रेरणा”— सीएम डॉ. मोहन यादव
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और देश के महान उद्योगपति स्व. रतन टाटा को याद करते हुए एक पुराना संस्मरण साझा किया:
“प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत आज दुनिया के नक्शे पर एक अजेय आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। हमने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका वह स्वर्णिम कालखंड देखा है जब देश के दिग्गज उद्योगपति स्व. रतन टाटा जी ₹1 लाख में आम आदमी को कार (नैनो) देने का सपना देख रहे थे। तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जमीन न दिए जाने के कारण जब वे निराश थे, तब मोदी जी की उद्योग-अनुकूल नीतियों ने उन्हें गुजरात आमंत्रित किया। आज मध्य प्रदेश भी उसी गति और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। सरकार युवा उद्यमियों के साथ हर पल खड़ी है और कृषि कल्याण वर्ष के तहत फूड-प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) इकाइयों के लिए भी विशेष सब्सिडी योजनाएं लाई जा रही हैं।”
CM Mohan Yadav MSME Fund Transfer Bhopal ढाई वर्षों में 3 गुना बढ़ा उद्योग प्रोत्साहन बजट: मार्च 2026 तक के सभी देयक क्लियर
CM Mohan Yadav MSME Fund Transfer Bhopal औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन (MSME) विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने राज्य की नई औद्योगिक प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत किए:
- रिकॉर्ड निवेश: मध्य प्रदेश में इस समय 5 लाख 26 हजार मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां संचालित हैं, जिनमें ₹42,700 करोड़ का भारी-भरकम पूंजी निवेश है। इनसे 44 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है।
- तीन गुना अधिक सहायता: पिछले ढाई वर्षों में पारदर्शी नीतियों के चलते 6,136 एमएसएमई उद्यमियों को ₹3,723 करोड़ की निवेश सहायता दी गई है, जो कि इसके ठीक पहले के ढाई साल (मात्र ₹1,245 करोड़) की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है।
- शून्य पेंडेंसी: विभाग ने एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक के सभी औद्योगिक देयकों (Dues) का शत-प्रतिशत भुगतान सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। वर्तमान में राज्य में 181 औद्योगिक क्षेत्र सक्रिय हैं और 44 नए औद्योगिक क्लस्टर व क्षेत्र प्रस्तावित हैं।
CM Mohan Yadav MSME Fund Transfer Bhopal “एमपी में उद्योग संचालन की लागत देश में सबसे कम”— उद्यमियों ने साझा किए अनुभव
लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने सरकार की दूरदृष्टि को रेखांकित करते हुए कहा कि 1750 ईस्वी के आसपास वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 35% थी, जो घटकर अब 2% के पास है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में इसे वापस बढ़ाने और अन्य राज्यों से निवेश आकर्षित करने का काम तेजी से जारी है।
कार्यक्रम के अंत में सफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों ने अपनी प्रेरक कहानियां साझा कीं:
- अलाना (Alana) लिप केयर की फाउंडर राशि मेहरा ने बताया कि मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हुआ उनका ब्रांड आज देश-विदेश में अपने प्रोडक्ट्स की मजबूत सप्लाई चेन स्थापित कर चुका है।
- उद्यमी कुणाल ज्ञानी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, “हमने मध्य प्रदेश से एक बेहद छोटी एमएसएमई यूनिट के रूप में सफर शुरू किया था। आज देश के 5 राज्यों में हमारी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और अब हम यूनाइटेड किंगडम (UK) में अपनी नई शाखा खोलने जा रहे हैं। ‘भारत का दिल’ कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और उद्योग संचालन की कुल लागत देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम और मुफीद है।”
