Reporter: Vandana Rawat
CM Financial Review: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट के व्यय की समीक्षा के लिए वित्त विभाग की बैठक आयोजित की। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों के बजट प्रावधान के अनुसार शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटन, व्यय आदि की अद्धयावधिक प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया गया। विशेष रूप से विभागों के प्रमुख 20 विभागों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें बजट व्यय की गति पर चर्चा की गई।
CM Financial Review: मुख्यमंत्री ने समय पर बजट व्यय सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के दौरान कहा कि सभी विभाग समय से आवंटित बजट का उपयोग करें, ताकि परियोजनाएं और योजनाएं समय पर पूरी हो सकें और प्रदेशवासियों को लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि बजट व्यय की प्रगति धीमी वाले विभागों में तेजी लाना अनिवार्य है। इसके लिए हर स्तर पर एक-एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए, और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को तुरंत निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी, क्योंकि निर्णय लेने में देरी से बजट का समय पर व्यय संभव नहीं होता।
CM Financial Review: विभागीय मंत्री और अधिकारियों को दिल्ली जाकर पैरवी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है। इसे सुधारने के लिए विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव आपस में समन्वय बनाकर हर माह बैठक करें। जिन विभागों के बजट आवंटन के कुछ हिस्से अभी तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल बजट जारी किया जाए। इसके अलावा, जिन विभागों को केंद्र सरकार से बजट मिलता है, उनके लिए विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली जाकर बजट जारी करने के लिए पैरवी करें।
इसके साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर और फोन से फॉलोअप करते हुए मुख्य सचिव भी इनोसेटिव लें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, उनके मंत्री और अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया जाए।
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CM Financial Review: अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की नई कार्ययोजना की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। इसके लिए विभागों के पिछले पांच साल के खर्च का आंकलन किया जाए और केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि बजट समय पर मिल सके।
