CGCabinet Meeting : बजट प्रस्ताव को मंजूरी, किसानों को होली से पहले सौगात, जानिए, साय कैबिनेट के अहम फैसले

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CGCabinet Meeting

CGCabinet Meeting : रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र, वर्ष 2026-27 के बजट और किसानों को आर्थिक राहत से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

CGCabinet Meeting : राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को मंजूरी दी। यह सत्र आगामी वित्तीय और नीतिगत योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

CGCabinet Meeting : बजट 2026-27 के प्रस्ताव को हरी झंडी

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इससे स्पष्ट है कि सरकार आगामी सत्र में विकास और कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।

CGCabinet Meeting : किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान

बैठक का सबसे अहम फैसला समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के हित में रहा। मंत्रिपरिषद ने तय किया है कि किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलने वाली अंतर राशि का भुगतान होली पर्व से पहले एकमुश्त किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की अंतर राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी।

CGCabinet Meeting : अब तक 25 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान

राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही है, जो देश में सबसे अधिक बताई जा रही है। पिछले दो वर्षों में किसानों को मूल्य अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान के बाद यह आंकड़ा लगभग 35 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।

सरकार का मानना है कि यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में आगामी बजट सत्र से पहले बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संकेत माना जा रहा है।

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