by: vijay nandan
दिल्ली में रहने वाले एक साधारण Rapido बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते में 331 करोड़ रुपये का लेनदेन सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) हक्का-बक्का रह गई। ड्राइवर आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और दो कमरों वाले मकान में रहता था, लेकिन उसके खाते में केवल आठ महीनों के भीतर सैकड़ों करोड़ के लेनदेन दर्ज थे। इस लेन देन ने भारत में तेजी से होते डिजिटल सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब सब कुछ सरकार की नजर में है तो इतनी बड़ी रकम का कैसे एक ड्राइवर के खाते में पहुंची, मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसियों को इसे ट्रैस क्यों करने में इतना समय क्यों लगा? दूसरा सवाल ये है कि सरकार ने जब आम आदमी के बैंक लेन देन की लिमिट तय कर रखी है, ऐसे अकाउंट की निगरानी क्यों नहीं होती। तीसरा क्या भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन को अभी और सख्त बनाने की जरूरत नहीं है?
देश में सामान्य यूपीआई सीमाएं
- UPI सीमाएँ केवल “रेगुलर यूज़र्स” के लिए हैं
- UPI की आम सीमाएँ बैंक + ऐप स्तर पर लागू होती हैं:
- व्यक्ति–से–व्यक्ति (P2P): ₹1 लाख/दिन
- विशेष कैटेगरी (जैसे इंश्योरेंस, लोन, ट्रैवल): ₹5 लाख/लेनदेन
- गवर्नमेंट सिक्योरिटीज: ₹10 लाख/दिन
ये सीमाएँ खासकर खुदरा उपयोग (Retail) के लिए होती हैं। लेकिन बड़ी धनराशि अक्सर UPI के जरिए नहीं घूमती।
काले धन के नेटवर्क (हवाला, बेटिंग, क्रिप्टो, फेक कंपनियाँ) ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं:
- RTGS / NEFT
- IMPS / बैंक-टू-बैंक ट्रांसफर
- प्रॉक्सी/म्यूल खातों का जाल
- कट-आउट लेयर्स (Layering) और शेल कंपनियाँ
यानि ₹300 करोड़ की मूवमेंट UPI से क्लिक-क्लिक करके नहीं, बल्कि बड़े बैंक ट्रांजैक्शनों की श्रृंखला से होती है।
“म्यूल अकाउंट” = सिस्टम का Exploit, ना कि सिस्टम का Fail म्यूल अकाउंट का मतलब है—किसी भोले या कमजोर व्यक्ति का बैंक खाता धोखे, किराए, या प्रॉक्सी दस्तावेज़ों के जरिए उपयोग करना। खाता “मालिक” को पता नहीं होता कि उसमें क्या आ रहा है। असली खिलाड़ी—बेटिंग सिंडिकेट, हवाला कारोबारी, साइबर गैंग—पैसे अंदर लाते हैं, और तुरंत आगे भेज देते हैं।
यह कैसे डिजिटल सिस्टम को धोखा देता है?
नियम तो खाते के मालिक पर लागू होते हैं, नेटवर्क पर नहीं।
उदाहरण: ₹20–30 लाख के छोटे-छोटे RTGS/NEFT
10–15 शेल खातों के बीच सर्कुलेशन
एक शादी, इवेंट, बिजनेस भुगतान के नाम पर “लीजिट” लेयरिंग
इसप्रकार 331 करोड़ = 40–50 बड़े ट्रांजैक्शन + 100+ छोटे ट्रांजैक्शन
डिजिटल लिमिट से बच निकलते हैं।
UPI की सीमा कानूनी यूजर पर लागू है,
साइबर/बेटिंग नेटवर्क पर नहीं।
भारत का डिजिटल सिस्टम फेल नहीं — उसका दुरुपयोग हुआ
यहां अंतर समझना बहुत जरूरी है:
सिस्टम की विफलता
बैंकिंग सिस्टम पैसे रोक नहीं पाया
सिस्टम की चोरी (exploitation)
अपराधियों ने कमजोर खाताधारी + कानूनी रास्ते का उपयोग करके नियमों को “घुमाया”
331 करोड़ वाले केस में यही हुआ।
ड्राइवर का खाता एक “नाम-पत्र” (front) था
असली पैसे नियंत्रित करने वाले कोई और थे
लेयरिंग के जरिए पैसा दूसरे खातों में भेजा गया
अंत में यह “वैध खर्च”—जैसे शाही शादी, होटल, ईवेंट—में बदलकर white money जैसा दिखाया गया
सिस्टम की नीयत खराब नहीं, सिस्टम का उपयोग करने वाले लोग चालाक थे।
क्राइम नेटवर्क UPI/बैंक लिमिट से कैसे बचते हैं?
- कस्टडियल खाता + डिजिटल “म्यूल्स”
100–500 बैंक खातों का नेटवर्क
जिनका मालिक गरीब/नकली/अनजान लोग
वे सिर्फ 2–5 हजार के नज़राने पर खाता “बेच” देते हैं - शेल कंपनियाँ
कागज पर व्यापार
बिलिंग–इनवॉइस = पैसे को “कानूनी” दिखाना - Split Transactions
₹1–₹5 लाख के 200–300 छोटे टुकड़े
10 दिन में ₹50 करोड़ घुमा दिए - Crypto ऑन-ऑफ रैम्प
बैंक → USDT/क्रिप्टो
फिर P2P ट्रांसफर
फिर वापस भारत
इन लूप्स को तोड़ना मुश्किल है।
तो सवाल: आम आदमी ₹10 लाख नहीं भेज सकता, लेकिन गैंग ₹300 करोड़ भेज देते हैं क्यों? क्योंकि आम आदमी खुद के नाम से, वैध कारण से ट्रांजैक्शन करता है, जबकि अपराधी दूसरे लोगों के नाम से, लूप बनाकर ट्रांजैक्शन करते हैं।
UPI/बैंक लिमिट = personal financial safety
Havala/Betting network = industrial scale laundering
समाधान क्या?
नियमन संख्यात्मक लिमिट नहीं,
व्यवहारिक विश्लेषण (Behavioral Analytics) पर होना चाहिए।
भारत अब:
AI ट्रांजैक्शन पैटर्न डिटेक्शन
ML बेस्ड AML
रियल-टाइम बैंक फ्लैगिंग
जैसी एडवांस संसद कर रहा है।
लेकिन अपराधी भी स्मार्ट:
VPN
फर्जी KYC
बांग्लादेश/दुबई/कम्बोडिया से रिमोट नेटवर्क टेलीग्राम/क्रिप्टो ब्रोकर
331 करोड़ का ट्रांजैक्शन सिस्टम की गलती नहीं, सिस्टम के loophole का सुव्यवस्थित शोषण है। UPI का नियम 1 लाख/10 लाख है लेकिन अपराधी, UPI नहीं, बैंक/RTGS/crypto/shadow accounts, 10–100 खातों का नेटवर्क, लेयरिंग का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि आम नागरिक सीमित लगता है, और अपराध नेटवर्क unlimited।
