रिपोर्ट- प्रवींस मनहर
Cabinet Decisions : रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हो गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। बैठक में कानून-व्यवस्था, नशा नियंत्रण, आईटी नीति, शहरी विकास और विमानन प्रशिक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Cabinet Decisions : नशा तस्करी पर सख्त प्रहार
प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
Cabinet Decisions : एसओजी के लिए 44 नए पद स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नए पदों को मंजूरी दी है। एसओजी का उद्देश्य किसी भी बड़ी या अचानक घटित घटना, आतंकी हमले या गंभीर सुरक्षा खतरे की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करना होगा।
Cabinet Decisions : छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा
राज्य सरकार ने विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए संचालन से जुड़े दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी।
Cabinet Decisions : 35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को संबंधित नगर निगम और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित करने का फैसला लिया है।
Cabinet Decisions : नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यहां विभिन्न विभागों को स्पेस आबंटित किया जाएगा, जिससे भूमि का बेहतर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।
Cabinet Decisions : सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति
सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास कार्यों को तेजी देने के लिए मंत्रिपरिषद ने संबंधित क्षेत्र में शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टरों को प्रदान किया है।
Cabinet Decisions : छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू
राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति” को लागू करने की स्वीकृति दी है। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
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