जीएसटी काउंसिल मीटिंग: 3-4 सितंबर को आ सकता है बड़ा फैसला 12% और 28% स्लैब हो सकते हैं खत्म

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जीएसटी काउंसिल मीटिंग: 3-4 सितंबर को आ सकता है बड़ा फैसला 12% और 28% स्लैब हो सकते हैं खत्म

दिल्ली में 3-4 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।

इस बैठक में जीएसटी टैक्स स्लैब को सरल करने पर बड़ा फैसला आ सकता है। चर्चा है कि 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे।

  • नया स्ट्रक्चर: केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब
  • लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लागू रहेगा

जीएसटी मंत्रियों के समूह की मंजूरी

बैठक से पहले GST मंत्रियों के समूह (GoM) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

गोएम संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के सुझाव का समर्थन किया है। अब अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी।


पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट ऐलान

15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था:

  • इस दिवाली लोगों को बड़ा टैक्स तोहफा मिलेगा।
  • रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी।
  • आम जनता का बोझ घटेगा।

कौन-सी चीजें होंगी सस्ती?

12% से 5% टैक्स

अगर 12% स्लैब हटता है, तो इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटेगा:

  • सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन
  • टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल
  • बेसिक एंटीबायोटिक और पेनकिलर
  • प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां
  • कंडेंस्ड मिल्क, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर
  • कुछ मोबाइल और कंप्यूटर
  • ₹1000 से ऊपर के रेडीमेड कपड़े
  • ₹500–₹1000 के जूते
  • वैक्सीन, एचआईवी/टीबी टेस्ट किट
  • साइकिल और बर्तन
  • ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब
  • सोलर वॉटर हीटर, कृषि मशीनरी

28% से 18% टैक्स

अगर 28% स्लैब हटता है, तो ये सामान सस्ते होंगे:

  • सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट
  • ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट
  • टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर
  • निजी विमान, प्रोटीन सप्लीमेंट
  • कॉफी सिरप, शुगर सिरप
  • प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट्स
  • एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास
  • प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस

आम जनता को मिलेगा फायदा

अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो:

  • रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे
  • मिडिल क्लास परिवारों का बजट हल्का होगा
  • कारोबारियों को सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर मिलेगा

अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से मिडिल क्लास परिवारों का बजट हल्का होगा। वहीं उद्योग जगत को भी एक सरल टैक्स स्ट्रक्चर मिलेगा।

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