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उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: NDA ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार, विपक्ष आज करेगा फैसला

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: NDA ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार, विपक्ष आज करेगा फैसला

देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होना है। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब सबकी निगाहें विपक्षी दलों पर हैं, जो आज अपने उम्मीदवार के नाम पर फैसला ले सकते हैं।


विपक्ष की अहम बैठक आज

सूत्रों के मुताबिक, इंडिया गठबंधन के नेता सोमवार सुबह 10:15 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में बैठक करेंगे।

  • इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर मंथन होगा।
  • संभावना है कि विपक्ष आज ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दे।
  • बैठक ऐसे समय हो रही है जब एनडीए ने एक दिन पहले ही राधाकृष्णन का नाम घोषित किया।

एनडीए का दांव: सीपी राधाकृष्णन

एनडीए ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है, वे भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं।

  • राधाकृष्णन का संबंध तमिलनाडु से है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
  • राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके नामांकन से भाजपा को राज्य में रणनीतिक बढ़त मिल सकती है।
  • उनकी आरएसएस पृष्ठभूमि और लंबे राजनीतिक अनुभव से उन्हें व्यापक समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है।

सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष: क्या होगा नतीजा?

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष से बातचीत कर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगा।
वहीं, कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने पहले ही संकेत दिए थे कि वे इस चुनाव में एक संयुक्त और संभवतः ‘गैर-राजनीतिक’ उम्मीदवार उतार सकते हैं।


क्यों हो रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

यह चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब पिछले महीने निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया था।

  • चुनाव 9 सितंबर को होगा।
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है।

एनडीए ने मैदान में अपने उम्मीदवार उतारकर विपक्ष पर दबाव बना दिया है। अब असली सियासी तस्वीर तब साफ होगी जब विपक्ष अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगा। यह मुकाबला न केवल संसद के ऊपरी सदन के भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि 2026 के विधानसभा चुनावों और 2029 की रणनीति पर भी असर डाल सकता है।

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