वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 के बीच जीएसटी अधिकारियों ने ₹15,851 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाला पकड़ा है। इस दौरान 3,558 फर्जी फर्मों की पहचान की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन धोखाधड़ी की राशि में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है।
📉 पिछली तिमाही बनाम वर्तमान तिमाही: क्या बदला?
मापदंड | Q1 FY25 | Q1 FY26 |
---|---|---|
फर्जी ITC राशि (₹ में) | ₹12,304 करोड़ | ₹15,851 करोड़ |
पकड़ी गई फर्जी कंपनियां | 3,840 | 3,558 |
गिरफ्तार व्यक्ति | 26 | 53 |
वसूली गई राशि (₹ में) | ₹549 करोड़ | ₹659 करोड़ |
⚖️ फर्जी ITC कैसे होता है?
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वह टैक्स होता है जो व्यापारियों ने सप्लायर से माल/सेवा खरीदते वक्त चुकाया होता है। इसे अंतिम बिक्री पर लगने वाले टैक्स से घटाया जा सकता है। लेकिन कई फर्जी कंपनियां बिना किसी असली व्यापारिक लेनदेन के सिर्फ ITC क्लेम करने के लिए बनाई जाती हैं।
🕵️♂️ कैसे पकड़ी जाती हैं फर्जी कंपनियां?
सरकार ने हाल के वर्षों में डाटा एनालिटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इन कंपनियों की पहचान की है। इसके अलावा:
- आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन अब “जोखिमग्रस्त आवेदकों” के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
- “कम जोखिम” वाले व्यवसायों को अब भी 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन मिल सकता है।
- संदिग्ध मामलों में ITC ब्लॉकिंग, बैंक खातों की अटैचमेंट, और रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण जैसी कार्रवाई की जाती है।
🚨 पिछली विशेष जांचों का ब्यौरा
🔹 पहली राष्ट्रीय जांच: मई-जुलाई 2023
- कुल फर्जी कंपनियां: 21,791
- संभावित टैक्स चोरी: ₹24,010 करोड़
🔹 दूसरी राष्ट्रीय जांच: अप्रैल-अक्टूबर 2024
- पकड़ी गई फर्जी फर्म: लगभग 18,000
- टैक्स चोरी: ₹25,000 करोड़
📊 FY 2024-25 में कुल फर्जीवाड़ा
पूरे FY 2024-25 में GST अधिकारियों ने 25,009 फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया, जिन्होंने लगभग ₹61,545 करोड़ की फर्जी ITC पास की।
🛡️ सरकार की सख्त कार्रवाई
GST कानून के तहत इन मामलों में निम्नलिखित कार्रवाई हो सकती है:
- गलत ITC क्लेम पर सज़ा
- रजिस्ट्रेशन का निलंबन या रद्दीकरण
- इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC ब्लॉक
- प्रॉपर्टी/बैंक खाते अस्थायी रूप से जब्त
📱 निष्कर्ष: टैक्स चोरी पर सरकार की कड़ी नजर
GST अधिकारियों की इन सख्त कार्रवाइयों और लगातार विशेष जांचों से यह स्पष्ट है कि सरकार अब टैक्स चोरी और फर्जी ITC मामलों पर गंभीर है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो सही GST रजिस्ट्रेशन और वैध लेन-देन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, अन्यथा गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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