रिपोर्ट- कमलेश चौबे
Employee Strike : रायपुर, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलनों ने साय सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं… कहीं पटवारी हड़ताल पर हैं… तो कहीं नर्सिंग स्टाफ ने मोर्चा खोल रखा है… आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय और नियमितीकरण की मांग कर रही हैं… वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं…अलग-अलग विभाग… अलग-अलग मांगें… लेकिन सवाल एक बड़ा है… क्या छत्तीसगढ़ में कर्मचारी वर्ग सरकार से नाराज है? क्या यह सिर्फ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन है… या फिर इस असंतोष में सियासत का रंग भी घुलने लगा है?
ये सवाल इसलिए हैं कि कांग्रेस इसे सरकार की विफलता बताकर घेर रही है. तो बीजेपी कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है…आने वाले विधानसभा सत्र के बीच कर्मचारियों की नाराजगी ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है… ऐसे में आज का बड़ा सवाल…कर्मचारियों का असंतोष. सरकार के लिए प्रशासनिक चुनौती है या विपक्ष के लिए सियासी हथियार ? इन्हीं सवालों पर जानिए ये रिपोर्ट.
Employee Strike : सड़क पर कर्मचारी, सवालों के घेरे में सरकार
छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों की लामबंदी ने सरकार के सामने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं… राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल… नर्सिंग ऑफिसर्स का आंदोलन… आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियमितीकरण और मानदेय की मांग… तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का इंसेंटिव भुगतान का मुद्दा…कर्मचारी संगठनों की मांगें अलग-अलग हैं… लेकिन शिकायत का केंद्र सरकार से संवाद और मांगों पर फैसले की प्रक्रिया है…ग्रेड-पे में बढ़ोतरी… पदोन्नति… नियमितीकरण… लंबित भत्ते… बेहतर मानदेय और सामाजिक सुरक्षा… कर्मचारी संगठन इन मुद्दों पर समाधान चाहते हैं…अ सवाल है कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई साझा समाधान निकाल पाएगी?
Employee Strike : कर्मचारियों की हड़ताल, सवालों में सरकार
कर्मचारियों के आंदोलनों को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष से जोड़ दिया है… कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कर्मचारी ही नहीं, अलग-अलग वर्ग अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं.कांग्रेस..ने सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि अगर सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है, तो उन्हें अपनी मांगों के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है?
Employee Strike : कर्मचारियों की हड़ताल,सवालों में सरकार
कर्मचारी संगठनों की नाराजगी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती ?
कर्मचारियों की मांगों पर सहमति क्य़ों नहीं बना पा रही सरकार ?
क्या कर्मचारियों के मुद्दों को राजनीतिक हथियार बना रहा विपक्ष ?
क्या कांग्रेस के कार्यकाल का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच सकती है सरकार ?
नियमितीकरण, ग्रेड-पे और मानदेय की मांगों का कब होगा समाधान ?
क्या कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच भरोसे की कमी ?
Employee Strike : कर्मचारियों के मुद्दे पर किसका पलड़ा भारी?
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है… सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर गंभीर है… कांग्रेस के पांच साल के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि उस दौरान कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, कांग्रेस को पहले उसका जवाब देना चाहिए.
Employee Strike : ‘प्रदेश में कर्मचारी ही नहीं सभी वर्ग के लोग परेशान हैं’
‘साय सरकार के सुशासन को आइना दिखा रहे कर्मचारी’
‘सरकार कर्मचारी हितैषी तो उन्हें सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? ‘
विकास उपाध्याय,पूर्व विधायक, कांग्रेस
‘सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है’
‘कांग्रेस अपना पांच साल का शासनकाल याद कर ले’
‘कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ ? ‘
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलन सिर्फ वेतन, भत्ते और नियमितीकरण तक सीमित नहीं रह गया है.. यह सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद, भरोसे और फैसलों की परीक्षा भी बन चुका है…एक तरफ कर्मचारी अपनी मांगों पर ठोस फैसले चाहते हैं…दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया.अब देखना होगा कि सरकार बातचीत से इन आंदोलनों का समाधान निकालती है…या कर्मचारियों का आंदोलन तेज होने के साथ विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी तेज करता है.


