Report: Vandna Rawat
UP Cabinet Meeting उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा, निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं का चयन, कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और प्रदेश में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
कैबिनेट ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत करना है।
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, मैनपुरी में बनेगा सैनिक स्कूल
UP Cabinet Meeting बैठक में माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मैनपुरी में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया।
प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने के प्रस्ताव को भी वित्तीय मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रयागराज में सभागार और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स पार्क और निवेश को बढ़ावा
UP Cabinet Meeting उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए आईआईटी कानपुर के सी3आईहब के माध्यम से काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में प्रगति रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और वैश्विक कंपनियों से जुड़े निवेश प्रस्तावों पर इम्पावर्ड कमेटी के फैसलों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश जीसीसी नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को भी स्वीकृति मिली। वहीं, लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी दी गई।
भंडारगृह, जल परिवहन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े फैसले
UP Cabinet Meeting कैबिनेट ने झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 और राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से संबंधित सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को मंजूरी देने की जानकारी दी गई है। इन फैसलों के जरिए प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
