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Delhi Opposition Protest: चुनाव आयोग की ओर मार्च पर रोक, राहुल-प्रियंका समेत विपक्षी नेता हिरासत में

Delhi Opposition Protest

BY: Yoganand Shrivastva

Delhi Opposition Protest नई दिल्ली में मंगलवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर से चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च निकाला। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर किया गया। मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए।

पुलिस ने संसद मार्ग के पास बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने वहीं धरना शुरू कर दिया। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी और पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।

राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़े, आकाशवाणी भवन में पहुंचे

Delhi Opposition Protest प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी पुलिस बैरिकेड पर चढ़ते हुए नजर आए और हाथ में तिरंगा भी दिखाई दिया। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आकाशवाणी भवन परिसर के रास्ते चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने परिसर के रास्ते को भी रोक दिया, जिसके बाद दोनों वहां धरने पर बैठ गए।

Delhi Opposition Protest इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी की। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और प्रपत्र-6 में किए गए बदलावों को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी प्रक्रिया का बचाव किया है।

अखिलेश और अभिषेक बनर्जी समेत कई नेता हिरासत में

Delhi Opposition Protest मार्च को रोके जाने के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों को बसों में ले जाया गया। इस दौरान केंद्रीय दिल्ली में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई और कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए।

विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अपनी आपत्तियां दोहराई हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसले निर्धारित प्रक्रिया के तहत और सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

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