MP Cabinet Decision :
by: vijay yadav
MP Cabinet Decision : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मध्यप्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और आबादी के विस्तार के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य की विद्युत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 2,800 मेगावाट थर्मल पावर खरीदने का निर्णय लिया है।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय प्रदेश में बढ़ती बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2037 तक अनुमानित विद्युत मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
MP Cabinet Decision : बढ़ते औद्योगिक विकास के साथ बढ़ रही बिजली की जरूरत
मंत्री के मुताबिक मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज होने के साथ बिजली की खपत भी बढ़ रही है। नए उद्योगों, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण आने वाले वर्षों में विद्युत की मांग में और इजाफा होने की संभावना है।
इसी को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। 2,800 मेगावाट थर्मल पावर की खरीद से राज्य की दीर्घकालिक विद्युत आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलने की बात कही गई है।
MP Cabinet Decision : 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना
राज्य सरकार यात्री परिवहन व्यवस्था को भी नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी में है। परिवहन विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश रोडवेज के बंद होने के बाद पिछले करीब दो दशकों में यात्री परिवहन व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग की आवश्यकता महसूस की गई।
इसी दिशा में 25 सितंबर को भोपाल से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना शुरू करने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शामिल होने की संभावना जताई गई है।
योजना के शुरुआती चरण में 350 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मार्च तक करीब 1,000 बसों को एग्रीमेंट के जरिए परिवहन व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030-31 तक पूरे प्रदेश में 14,981 बसों को व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य बताया गया है।
योजना में निजी बस ऑपरेटरों की बसों को शामिल किया जाएगा और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए GPS, CCTV और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
MP Cabinet Decision : इंदौर-जबलपुर के बीच औद्योगिक कॉरिडोर की तैयारी
मध्यप्रदेश में सड़क और औद्योगिक ढांचे के विस्तार पर भी सरकार का फोकस है। मंत्री चैतन्य काश्यप के अनुसार इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर तक ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
इंदौर-जबलपुर के बीच प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर के तहत चार स्थानों पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कौशल उपलब्ध कराने के लिए स्किल सिटी विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
MP Cabinet Decision : ग्वालियर में टेलीकॉम हब का विस्तार
टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए ग्वालियर में अत्याधुनिक टेस्टिंग सुविधा वाले टेलीकॉम हब का विकास किया जा रहा है। मंत्री के अनुसार इस परियोजना पर करीब 100 से 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
टेलीकॉम हब के पहले चरण में उपलब्ध जमीन टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बुक किए जाने की जानकारी दी गई है। अब परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। सरकार के अनुसार इससे प्रदेश में टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल सकती है।
MP Cabinet Decision : गांधीसागर में बढ़ी चीतों की संख्या
वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो दिन पहले गांधीसागर अभयारण्य के समीप वन क्षेत्र में मादा चीता ‘राधा’ को छोड़ा।
इसके साथ गांधीसागर क्षेत्र में चीतों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। वहीं मंत्री के अनुसार मध्यप्रदेश में चीतों की कुल संख्या 55 हो गई है। इसे वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है।
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