GAD MP Air Travel Restrictions Officers वैश्विक संकट और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत को देखते हुए मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में भारी कटौती करने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी ताजा और कड़े दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब राज्य के आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और सचिव स्तर के आला अधिकारी मुख्य सचिव (CS) की पूर्वानुमति के बिना अन्य राज्यों में हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि अब अधिकांश शासकीय बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजिटल माध्यम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए ही संपन्न किया जाएगा।
GAD MP Air Travel Restrictions Officers हवाई यात्राओं पर पाबंदी, बेहद जरूरी होने पर ही मिलेगी अनुमति
GAD MP Air Travel Restrictions Officers सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को भेजे गए सर्कुलर के अनुसार, अधिकारियों के अनावश्यक दौरों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सचिव स्तर के अधिकारियों को राज्य से बाहर जाने के लिए मुख्य सचिव से लिखित मंजूरी लेनी होगी, जबकि अन्य अधीनस्थ विभागों के अफसरों को अपने विभागीय सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शासन का पूरा जोर इस बात पर है कि जो काम वर्चुअली या डिजिटल तरीके से पूरे हो सकते हैं, उनके लिए अधिकारी भौतिक (Physical) रूप से यात्रा करने से बचें।
GAD MP Air Travel Restrictions Officers पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए ‘कार पूलिंग’ और सार्वजनिक परिवहन पर जोर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी संकट के चलते ईंधन की बचत को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे दफ्तर आने-जाने या अन्य शासकीय कार्यों के लिए ‘कार पूलिंग’ की व्यवस्था अपनाएं। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) का उपयोग करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश इसे मिशन मोड में लागू कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने कारकेड (काफिले) में वाहनों की संख्या सीमित कर दी है और वे भोपाल में ‘इलेक्ट्रिक कार’ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जिलों के कलेक्टर संयुक्त दौरों के लिए बड़ी ट्रैवलर गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं।
GAD MP Air Travel Restrictions Officers दफ्तरों में ऊर्जा संरक्षण लागू; शाम 7 बजे के बाद बंद होंगे AC और प्रिंटर
खर्च घटाने की इस मुहिम में ऊर्जा संरक्षण (बिजली बचाने) को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। नए आदेश के तहत:
- शाम 7 बजे के बाद पाबंदी: सभी सरकारी कार्यालयों में शाम सात बजे के बाद अनावश्यक रूप से एयर कंडीशनर (AC), लाइटें, पंखे, कंप्यूटर और प्रिंटर चालू रखने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
- सोलर एनर्जी को बढ़ावा: सरकारी इमारतों में बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर प्लांट और सौर ऊर्जा उपकरणों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इन त्वरित और अनुशासित कदमों से न केवल राजस्व की बचत होगी, बल्कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच प्रशासनिक संसाधनों का सही और संतुलित इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकेगा।
