Bijuri Coal Siding Pollution Controversy: रहवासी इलाके में कोयला प्रदूषण का कहर; कोल साइडिंग के खिलाफ फूटा नगरवासियों का गुस्सा, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

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Bijuri Coal Siding Pollution Controversy

Report: Punit sen

Bijuri Coal Siding Pollution Controversy नियमों को ताक पर रखकर संचालन: कपिलधारा कॉलोनी के पास कोल साइडिंग से बढ़ा आक्रोश

Bijuri Coal Siding Pollution Controversy अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कपिलधारा कॉलोनी के समीप संचालित हो रही कोल साइडिंग स्थानीय निवासियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। इस कोल साइडिंग के संचालन को लेकर नगरवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। क्षेत्र के नागरिकों ने एकजुट होकर स्थानीय तहसीलदार के नाम एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है। नागरिकों का आरोप है कि यह कोल साइडिंग लंबे समय से स्थापित नियमों और गाइडलाइंस को ताक पर रखकर पूरी तरह आबादी वाले क्षेत्र के नजदीक चलाई जा रही है, जो कानूनी और पर्यावरणीय रूप से पूरी तरह गलत है।

Bijuri Coal Siding Pollution Controversy धूल के गुबार से सांस लेना दूषित: स्वास्थ्य संकट और ट्रैफिक जाम से जनता त्रस्त

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कोल साइडिंग में होने वाली कोयले की अनलोडिंग और भारी वाहनों द्वारा की जा रही ढुलाई के कारण पूरे इलाके में चौबीसों घंटे कोयले की काली धूल उड़ती रहती है। इस घातक प्रदूषण की वजह से आसपास रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों और आम लोगों को दमा, खांसी और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया है। इसके अलावा, कोयला परिवहन में लगे भारी ट्रकों और डंपरों के कारण क्षेत्र की सड़कों पर आए दिन लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

Bijuri Coal Siding Pollution Controversy प्रशासन को अल्टीमेटम: मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

फरियादियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस गंभीर समस्या को लेकर पहले भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई भी दंडात्मक या सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। ज्ञापन के माध्यम से नगरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध और नियम विरुद्ध साइडिंग की तत्काल जांच की जाए और इसे आबादी क्षेत्र से दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए। क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकाला, तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे।

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