Report by: Vandana Rawat
Education Reform in UP: प्रदेश के शैक्षिक ढांचे को मजबूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। बजट सत्र के दौरान महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया, जिनमें विद्यालयों के विकास, डिजिटल शिक्षा और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
Education Reform in UP: मुख्यमंत्री मॉडल और अभ्युदय विद्यालयों का विकास
राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो-दो विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय और एक-एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करना है।
Education Reform in UP: शिक्षकों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध
अभिभाषण में कहा गया कि वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों को 2 लाख 61 हजार से अधिक टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला है और शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है।
Education Reform in UP: दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा
राज्यपाल ने बताया कि वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत 1 लाख 40 हजार से अधिक बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। यह कदम समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Education Reform in UP: प्रोजेक्ट अलंकार योजना से स्कूलों का कायाकल्प
प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। इसके तहत स्कूलों में बेहतर कक्षाएं, शौचालय, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
Education Reform in UP: 590 विद्यालयों को मिला लाभ
राज्यपाल ने जानकारी दी कि 2023-24 से 2025-26 के बीच 275 करोड़ रुपये की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को इस योजना के तहत आच्छादित किया गया है। इससे लाखों छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर प्रदेश के बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान करना है।
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