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Uttar Pradesh 25 January: योगी सरकार का मेगा पुश: यमुना एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार

Uttar Pradesh

Report: Vandna Rawat

65 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को भूमि, निवेश का बड़ा रास्ता खुला
Uttar Pradesh : योगी सरकार का मेगा पुश: यमुना एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र तेजी से देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों के चलते सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर में बड़े निवेश आकर्षित हो रहे हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान प्राधिकरण ने 65 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंड आवंटित किए हैं, जिससे हजारों करोड़ रुपये का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

हजारों करोड़ का निवेश, युवाओं के लिए हजारों नौकरियां
Uttar Pradesh यीडा की योजनाओं के तहत विभिन्न माध्यमों से औद्योगिक इकाइयों को भूमि उपलब्ध कराई गई है। औद्योगिक योजना में 28 इकाइयों को 2.32 लाख वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई, जिससे करीब 1332 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 8700 से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

Uttar Pradesh ई-ऑक्शन के माध्यम से 37 इकाइयों को एक लाख वर्गमीटर भूमि दी गई, जहां लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश से करीब 4800 रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा, विशेष स्वीकृतियों के तहत 09 बड़ी इकाइयों को 18.77 लाख वर्गमीटर भूमि दी गई है, जिनसे 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 18 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

उद्योग के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को भी मजबूती
Uttar Pradesh बीते रविवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यीडा क्षेत्र में कई प्रमुख कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियों को सैकड़ों एकड़ भूमि दी गई है, जिनमें 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। साथ ही, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सेक्टर-17ए में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 20 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं, ताकि निवेश के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को अधिकतम रोजगार का लाभ मिल सके।

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