Pension Revision 2026: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (PSGICs) और नाबार्ड के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड के पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस फैसले से कुल मिलाकर करीब 46,322 कर्मचारी और 46,830 पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
Pension Revision 2026: साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को बड़ा फायदा
सरकार के फैसले के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी माना जाएगा। इसमें कुल वेतन बिल में 12.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी में मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 14 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।
इसका लाभ नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, जीआईसी और एआईसीआईएल के 43,247 कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन को भी सभी के लिए समान रूप से 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
नाबार्ड कर्मचारियों की सैलरी में 20% तक इजाफा
नाबार्ड के ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 1 नवंबर 2022 से संशोधन लागू होगा। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से करीब 3,800 वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
साथ ही, 1 नवंबर 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए नाबार्ड के सीधे भर्ती पेंशनभोगियों की पेंशन को भी पूर्व-आरबीआई नाबार्ड कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है।
Pension Revision 2026: RBI पेंशनभोगियों के लिए भी राहत
सरकार ने आरबीआई के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों के लिए पेंशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। यह संशोधन 1 नवंबर 2022 से लागू माना जाएगा। इसके बाद बेसिक पेंशन में 1.43 गुना का प्रभावी सुधार होगा।
इस फैसले से कुल 30,769 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा, जिनमें 22,580 पेंशनभोगी और 8,189 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं।
सरकार पर कितना पड़ेगा वित्तीय बोझ
सरकार के अनुसार, बीमा कंपनियों के वेतन संशोधन पर कुल 8,170.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें एरियर के लिए 5,822.68 करोड़ रुपये शामिल हैं। वहीं, आरबीआई पेंशन संशोधन पर कुल 2,696.82 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, जिसमें 2,485.02 करोड़ रुपये एरियर के रूप में दिए जाएंगे।
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सरकार का कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के इस दौर में आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
