बजट 2025 से पहले, ईपीएस-95 योजना के सेवानिवृत्त लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ-साथ महंगाई भत्ता (डीए) शामिल करने की बात कही गई।
ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी
निजी क्षेत्र के कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत आते हैं, लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यह राशि 2014 से 1,000 रुपये प्रतिमाह पर स्थिर है। ईपीएफ सदस्य अपने मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में योगदान करते हैं, और नियोक्ता भी इतनी ही राशि जमा करते हैं। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है, जबकि 3.67% ईपीएफ योजना में जमा होता है।
ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि 2025
ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अनुसार, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। पेंशनभोगी पिछले 7-8 सालों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, डीए देने और सेवानिवृत्त लोगों व उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं।
ईपीएफओ सीबीटी बैठक
28 फरवरी, 2025 को होने वाली ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (सीबीटी) की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर तय की जाएगी। ब्याज दर के अलावा, पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी चर्चा का प्रमुख विषय हो सकता है। पेंशनर्स और समर्थन समूह लंबे समय से मौजूदा पेंशन योजना को अपर्याप्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि चार दशकों तक योगदान देने के बाद भी 1,000 रुपये मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं है, खासकर बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के बीच।
क्या आएगा बदलाव?
सभी की नजरें अब सीबीटी की बैठक पर टिकी हैं, जो लाखों पेंशनभोगियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है।
ईपीएफओ पर स्थिर ब्याज दर की योजना?
खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार ईपीएफओ ग्राहकों के लिए एक निश्चित ब्याज दर लागू करने की योजना पर विचार कर रही है, ताकि बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर रिटर्न सुनिश्चित हो सके।
ब्याज स्थिरीकरण कोष पर विचार
द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व फंड बनाने की संभावना तलाश रही है। यह फंड निवेश प्रदर्शन की परवाह किए बिना ब्याज दर को स्थिर रखने में मदद करेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय इसकी व्यवहार्यता पर आंतरिक अध्ययन कर रहा है।
ईपीएफओ ब्याज दर 2024-25: संभावित संशोधन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईपीएफओ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा की ब्याज दर को संशोधित कर सकता है, जो पिछले साल (2023-24) की तरह 8% से 8.25% के बीच रह सकती है।
237वीं सीबीटी बैठक: महत्वपूर्ण निर्णय
सीबीटी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री करते हैं, ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें नियोक्ता संगठनों, ट्रेड यूनियनों और केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ब्याज दर का प्रस्ताव निम्न प्रक्रिया से गुजरता है:
- ईपीएफओ दर का प्रस्ताव रखता है
- सीबीटी इसकी समीक्षा और अनुमोदन करता है
- वित्त मंत्रालय अंतिम मंजूरी देता है
- मंजूर ब्याज ग्राहकों के खातों में जमा होता है
ईपीएफओ ब्याज दर 2023-24
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.25% तय की थी, जो 2022-23 के 8.15% से अधिक थी। आगामी बैठक में यह तय होगा कि दर में वृद्धि होगी या यह स्थिर रहेगी।
ईपीएफओ ग्राहकों के लिए ब्याज स्थिरता और दर संशोधन पर निर्णय महत्वपूर्ण होंगे।
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