Water Supply : पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक में मंत्री का सख्त संदेश
Water Supply : सागर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों और ठेकेदारों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जनता को पानी देने के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही और बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को दफ्तरों से निकलकर मौके पर जाकर काम कराने के निर्देश दिए।
Water Supply : अधूरे काम छोड़ने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि जो ठेकेदार समय पर काम शुरू नहीं कर रहे हैं या अधूरा छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ पेनाल्टी लगाकर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।
Water Supply : हर घर तक पहुंचे शुद्ध पेयजल
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने बिजली विभाग और पीएचई अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली या तकनीकी खराबी के कारण कोई भी नल-जल योजना बंद नहीं होनी चाहिए।
Water Supply : पाइपलाइन और टंकियों की मरम्मत के निर्देश
भीषण गर्मी को देखते हुए मंत्री ने कहा कि जहां भी पाइपलाइन लीकेज या क्षतिग्रस्त है, वहां युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया जाए। साथ ही सभी पानी की टंकियों में वाटरप्रूफिंग और सफाई कराने के निर्देश भी दिए गए ताकि पेयजल की गुणवत्ता बनी रहे।
Water Supply : एनएचएआई और ठेकेदारों को लगाई फटकार
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एनएचएआई रोड निर्माण से प्रभावित गांवों में पेयजल संकट पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण 40 से 50 गांवों के लोग परेशान हैं। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर पाइपलाइन सुधारने के निर्देश दिए।
Water Supply : जनप्रतिनिधियों से सीधे जाना जमीनी हाल
बैठक की खास बात यह रही कि मंत्री ने सिर्फ अधिकारियों की बात नहीं सुनी, बल्कि जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
Water Supply : 15 दिन बाद फिर होगी समीक्षा
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि 15 दिन बाद फिर से समीक्षा बैठक ली जाएगी। यदि तय समयसीमा में कार्यों में प्रगति नहीं दिखी तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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