BY: Yoganand Shrivastva
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में किसानों और रेलवे से जुड़े छह बड़े निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इनमें से दो फैसले सीधे किसानों के हित में हैं, जबकि शेष चार निर्णय रेलवे परियोजनाओं को लेकर लिए गए हैं।
किसानों के लिए बढ़ा बजट
‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ के तहत सरकार ने 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को स्वीकृति दी है, जिससे अब इस योजना का कुल बजट 6520 करोड़ रुपये हो गया है। इस फंड के ज़रिए खासतौर पर दो योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा:
- 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना, जिससे 20-30 लाख मीट्रिक टन खाद्य पदार्थों की सालाना प्रसंस्करण क्षमता विकसित होगी।
- 100 NABL मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, जो खाद्य गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगी।
इसके लिए कुल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पीएम किसान संपदा योजना की विभिन्न उपयोजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर किए गए हैं।
देशभर से आमंत्रित होंगे प्रस्ताव
इस योजना के अंतर्गत आने वाली ICCVAI और FSQAI जैसी योजनाएं मांग आधारित हैं। पात्र संस्थानों से आवेदन मंगाने के लिए जल्द ही “अभिरुचि पत्र” (EOI) जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर पात्रता की जांच कर प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी।
सहकारिता क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की पूंजी को 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। इससे अगले चार वर्षों में 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से लगभग 13,000 सहकारी समितियों और 3 करोड़ सदस्यों को सीधा लाभ मिलेगा।
रेलवे नेटवर्क को मिलेगी रफ्तार
रेल परिवहन को सशक्त करने के उद्देश्य से भी कैबिनेट ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी है:
- इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन
- अल्याबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन
- छत्रपति संभाजीनगर से परभणी के बीच रेल मार्ग को दोहरीकरण की मंजूरी
इन प्रोजेक्ट्स से न केवल यातायात में तेजी आएगी बल्कि माल और यात्रियों के आवागमन में भी सुविधा बढ़ेगी।
