हज 2025 के लिए सऊदी अरब की सख्त गाइडलाइंस – बिना परमिट जाने पर लगेगा भारी जुर्माना, कुछ मामलों में दंड 27 लाख रुपये तक

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हज यात्रियों के लिए सऊदी सरकार का कड़ा संदेश, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

BY: Yognanad Shrivastva

हर साल दुनियाभर से लाखों मुस्लिम श्रद्धालु सऊदी अरब के पवित्र स्थलों मक्का और मदीना की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन हज 2025 में तीर्थयात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सऊदी सरकार ने कई सख्त प्रावधान लागू किए हैं। अब बिना अनुमति हज करने की कोशिश करना महंगा पड़ सकता है।

बिना परमिट हज करने पर ₹4.5 लाख का जुर्माना

सऊदी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हज के लिए आधिकारिक अनुमति (परमिट) के बिना मक्का पहुंचने की कोशिश करता है तो उस पर लगभग 4.5 लाख रुपये (20,000 सऊदी रियाल) का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम वीजा धारकों पर भी लागू होगा, जो हज सीजन के दौरान बिना परमिट पवित्र स्थलों में प्रवेश करेंगे।

दूसरों की मदद करने वालों पर ₹22.7 लाख तक का जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति किसी और को पंजीकरण के बिना हज यात्रा कराने में मदद करता है — चाहे वह ट्रांसपोर्ट, गाइडेंस, या रिहाइश देने के रूप में हो — तो उस पर 22.7 लाख रुपये (1 लाख सऊदी रियाल) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें होटल मालिक, अपार्टमेंट किराए पर देने वाले या निजी वाहन चालक भी शामिल हैं।

गंभीर उल्लंघन पर देश से निष्कासन और 10 साल की एंट्री बैन

जिन लोगों को अवैध रूप से मक्का या संबंधित पवित्र क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए पकड़ा जाएगा, उन्हें सऊदी अरब से तत्काल डिपोर्ट कर दिया जाएगा और अगले 10 वर्षों तक उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी गाड़ी में किसी बिना परमिट व्यक्ति को लेकर आता है तो उसकी गाड़ी जब्त की जा सकती है।

हज 2025 की संभावित तारीखें और भारत से उड़ानें शुरू

इस साल हज यात्रा की संभावित तारीख 4 जून से 9 जून 2025 के बीच मानी जा रही है, हालांकि अंतिम तारीखें चांद के दीदार पर निर्भर होंगी। भारत से हज के लिए उड़ानों की शुरुआत 29 अप्रैल से हो चुकी है। पहली फ्लाइट्स लखनऊ और हैदराबाद से रवाना हुईं।

1.22 लाख भारतीय श्रद्धालु करेंगे हज यात्रा

भारत से इस वर्ष कुल 1,22,518 श्रद्धालु हज यात्रा पर जा रहे हैं। भारत सरकार ने उनके लिए विस्तृत और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें उड़ानों, ठहरने, चिकित्सा सुविधा और स्थानीय ट्रांसपोर्ट की पूरी योजना शामिल है।

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