BY: Yoganand Shrivastva
चंडीगढ़: पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) और पुलिस आयुक्तों (CP) को 31 मई 2025 तक ‘नशा मुक्त पंजाब’ मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया कि इस अभियान की जिम्मेदारी सीधे संबंधित SSP और CP पर होगी।
SSP को बनानी होगी ठोस रणनीति
डीजीपी गौरव यादव ने आदेश दिया है कि हर जिले के SSP को ड्रग्स के खिलाफ एक ठोस कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इस योजना में यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि वे अपने क्षेत्र को नशे से कैसे मुक्त करेंगे। साथ ही, उन्हें यह कार्ययोजना पुलिस मुख्यालय में समय पर प्रस्तुत करनी होगी।
डीजीपी ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा के बाद अगर किसी क्षेत्र में नशा संबंधित गतिविधियां पाई गईं, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन से बढ़ी ताकत
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य में नशे के खिलाफ लड़ाई को नई दिशा दी है। इसी उद्देश्य से एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया था।
ANTF को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 12 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी मंजूर किया है। अत्याधुनिक तकनीक, पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से अब ANTF पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गई है।
यह सशक्त टास्क फोर्स राज्य में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर सख्त प्रहार कर रही है और लगातार ऑपरेशन चला रही है।
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