🏠 मुख्य बातें (Top Highlights)
- ओएसिस, शिवालिक होम्स और ला गैलेक्सिया पर कड़ी कार्रवाई
- 18 करोड़ रुपये से अधिक का सरकारी बकाया
- 5,000+ खरीदार रजिस्ट्री के लिए परेशान
- 20 से अधिक फ्लैट सील, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी
क्या है मामला? (What’s the Issue?)
ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर में उपजे बकाया भुगतान संकट को देखते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो बिल्डर वर्षों से सरकारी राजस्व नहीं चुका रहे थे, उनके अनसोल्ड फ्लैट्स को सील किया जा रहा है और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
किस बिल्डर पर कितना बकाया?
बिल्डर का नाम | बकाया राशि | प्रोजेक्ट स्थिति |
---|---|---|
शिवालिक होम्स | ₹86 लाख | 20+ फ्लैट सील, सर्वे जारी |
ओएसिस बिल्डमार्ट | ₹9 करोड़ से अधिक | रजिस्ट्री रुकी हुई |
ला गैलेक्सिया | ₹8 करोड़ से अधिक | RC जारी, सीलिंग की तैयारी |
खरीदार क्यों हो रहे हैं परेशान?
हज़ारों ऐसे फ्लैट खरीदार हैं जिन्हें वर्षों पहले कब्ज़ा तो मिल गया, लेकिन रजिस्ट्री अब तक नहीं हो पाई। रजिस्ट्री न होने की वजह से:
- वे कानूनी रूप से मालिक नहीं बन सके
- बैंक लोन या अन्य सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहे
- भविष्य में संपत्ति विवाद का खतरा बढ़ रहा है
❝हमने समय पर पेमेंट किया, लेकिन अब हम सिस्टम की लापरवाही और बिल्डरों की चूक की सज़ा भुगत रहे हैं।❞ – परेशान खरीदार
रजिस्ट्री रुकने की असली वजहें क्या हैं?
1. बकाया भुगतान में देरी:
बिल्डरों ने वर्षों से UPSIDA का बकाया नहीं चुकाया, जिससे रजिस्ट्री पर रोक लगी।
2. एफएआर (FAR) विवाद:
फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। हालांकि 3.5 FAR को मंजूरी मिल चुकी है, पर कई बिल्डर अब भी ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं दे रहे।
3. दस्तावेज़ों की कमी:
कई प्रोजेक्ट्स में जरूरी NOC और अन्य कागजात अब तक प्राधिकरण को नहीं सौंपे गए।
प्राधिकरण की क्या है कार्रवाई योजना?
✅ अब तक हुई कार्रवाई:
- शिवालिक होम्स के 20+ फ्लैट सील
- ओएसिस और ला गैलेक्सिया के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी
- फ्लैट्स की पहचान और सर्वे का काम तेजी से जारी
🔍 क्या बोले यूपीसीडा अधिकारी?
“जिन बिल्डरों ने बकाया नहीं चुकाया है, उनके खिलाफ कड़ी वसूली की कार्रवाई हो रही है। अनसोल्ड फ्लैट्स को सील किया जा रहा है।”
— अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, UPSIDA
📌 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
❓बिल्डरों के बकाया का असर खरीदार पर कैसे पड़ता है?
➡ रजिस्ट्री नहीं हो पाने की वजह से खरीदारों को कानूनी स्वामित्व नहीं मिल पाता और वो संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं पा सकते।
❓क्या सीलिंग से खरीदारों का नुकसान होगा?
➡ नहीं, यह कार्रवाई उन फ्लैट्स पर हो रही है जो अभी तक नहीं बिके हैं। मकसद सिर्फ वसूली सुनिश्चित करना है।
❓अब खरीदारों को क्या करना चाहिए?
➡ संबंधित RWA या बिल्डर से स्थिति की जानकारी लेकर प्राधिकरण के अपडेट्स पर नजर रखें।
📢 निष्कर्ष (Conclusion)
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और सरकारी राजस्व की वसूली के लिए यूपीसीडा की यह कार्रवाई सराहनीय है। हालांकि खरीदारों के लिए यह राहत की बात तभी होगी जब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पुनः शुरू हो और उन्हें उनका हक समय पर मिले।