शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना के लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, द्वितीय चरण में 200 सर्वसुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण के लिए 3,660 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनकी क्षमता एक हजार से अधिक छात्रों की होगी।
जल, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं में स्वीकृत निवेश
Madhya Pradesh मंत्रि-परिषद ने उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति दी।
राजगढ़ और रायसेन जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा, राज्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तीन सोलर-सह-स्टोरेज परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनमें कुल 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता शामिल है। इन परियोजनाओं से पीक डिमांड के समय भी सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध होगी।
शहरी विकास और स्पेसटेक नीति में नए फैसले
Madhya Pradesh मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में स्पेसटेक नीति-2026 लागू करने की स्वीकृति दी, जिससे उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 8,000 रोजगार सृजन की संभावना है। साथ ही, प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण को तीन वर्षों (2026-27 से 2028-29) के लिए 5,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इस योजना में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, सड़क सुरक्षा और शहरी यातायात सुधार जैसे कार्य शामिल होंगे।
