केरल बना भारत का पहला राज्य जिसने खत्म की अत्यधिक गरीबी, जानिए कैसे हुई यह बड़ी उपलब्धि

BY: Yoganand Shrivastva

तिरुवनंतपुरम। भारत के इतिहास में केरल ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य विधानसभा में घोषणा की कि केरल अब ‘अत्यधिक गरीबी’ (Extreme Poverty) को समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम विजयन ने बताया कि कई चरणों में किए गए सर्वे और डेटा विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि अब राज्य में ऐसा कोई परिवार नहीं है, जो बुनियादी जरूरतों—रोटी, कपड़ा और मकान—से वंचित हो।

गरीबी उन्मूलन का संकल्प कैसे हुआ पूरा

विजयन ने कहा कि 2021 में सत्ता में आने के बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही “अत्यधिक गरीबी खत्म करने” को प्राथमिक लक्ष्य बनाया गया था। चुनावी वादों में शामिल यह वादा अब धरातल पर उतर चुका है। राज्य सरकार ने इस दिशा में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत वाला एक विशेष कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत हर कमजोर परिवार की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की गईं।

मुख्य कदम जिनसे मिली सफलता

• भोजन की व्यवस्था:
  लगभग 20,648 परिवारों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की गई, जिनमें 2,210 परिवारों को गरम खाना उपलब्ध कराया गया।
• स्वास्थ्य सेवाएं:
  करीब 85,721 लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयों की सुविधा दी गई।
• आवास निर्माण:
  अब तक 5,400 नए घर बनाए या निर्माणाधीन हैं, जबकि 5,522 घरों की मरम्मत की गई।
  इसके अलावा 2,713 भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन दी गई।
• दस्तावेज उपलब्ध कराना:
  21,263 नागरिकों को पहली बार राशन कार्ड, आधार कार्ड और पेंशन से जुड़े दस्तावेज प्रदान किए गए।
• रोजगार और आजीविका सहायता:
  4,394 परिवारों को छोटे व्यवसाय और जीविकोपार्जन परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद दी गई।
  साथ ही 64,006 गरीब परिवारों की पहचान कर उनके लिए माइक्रो प्लान्स तैयार किए गए।

केरल की अन्य उपलब्धियाँ

केरल पहले भी कई सामाजिक मापदंडों पर अग्रणी रहा है— 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य, डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य और संपूर्ण विद्युतीकरण (पूर्ण बिजली सुविधा) प्राप्त करने वाला राज्य। गरीबी उन्मूलन के इस नए मील के पत्थर ने एक बार फिर साबित किया है कि जनकल्याणकारी नीतियों के मामले में केरल देश के बाकी राज्यों से आगे है।

विपक्ष का विरोध और सरकार का जवाब

हालांकि, विपक्षी दल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने इस दावे को “धोखाधड़ी” करार दिया और सदन का बहिष्कार किया।
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान सदन के नियमों के खिलाफ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीएम विजयन ने कहा कि, “हम वही कहते हैं जिसे हम सचमुच लागू करते हैं। जो हमने वादा किया था, उसे पूरा किया है—यही हमारा जवाब है।”