गुवाहाटी, 17 फरवरी 2025:
अरुणाचल प्रदेश में ईसाई समुदाय राज्य सरकार के “अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट” (APFRA) को लागू करने के खिलाफ विरोध में सोमवार को आठ घंटे की भूख हड़ताल करेगा। इस भूख हड़ताल का आयोजन अरुणाचल क्रिस्चियन फोरम (ACF) द्वारा किया जाएगा, जो राज्य में विभिन्न ईसाई संप्रदायों की सर्वोच्च संस्था है।
सरकार का बयान:
राज्य सरकार का कहना है कि APFRA को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लागू किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 से छह महीने के भीतर एक्ट के ड्राफ्ट नियमों को अंतिम रूप देने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इन नियमों को उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत तैयार किया जा रहा है। उनका कहना था कि ये नियम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और यह आदिवासी धर्मों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए बनाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री का बयान:
मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि “ये नियम हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई समुदायों के खिलाफ नहीं हैं। इनका उद्देश्य आदिवासी धर्मों की रक्षा करना है।” उन्होंने ACF से विरोध प्रदर्शन ना करने की अपील की।
ACF का विरोध:
हालांकि, ACF ने मुख्यमंत्री के इस बयान को खारिज करते हुए उन्हें दोगला करार दिया। ACF के अध्यक्ष तरह मिरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2018 में इस कड़े कानून को रद्द करने का वादा किया था, लेकिन 2024 में उन्होंने इसे लागू करने का ऐलान किया। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ, एंटी-क्रिश्चियन और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ बताया।
हड़ताल का आयोजन:
भूख हड़ताल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जिले और उप-मंडल मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। मिरी ने यह भी बताया कि इतानगर में तीन से चार विधायक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।
APFRA का इतिहास:
इस एक्ट को 1978 में आदिवासी समुदायों के पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को बाहरी प्रभाव या दबाव से बचाने के लिए पेश किया गया था।
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