BY: Yoganand Shrivastva
पटना: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जिनका सीधा असर राज्य की आम जनता पर पड़ेगा। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि और आर्थिक प्रगति से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ा
आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। अब सेविका को प्रति माह ₹9,000 और सहायिका को ₹4,500 मानदेय मिलेगा। पहले यह राशि क्रमशः ₹7,000 और ₹4,000 थी। इसके लिए प्रति वर्ष ₹345.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय स्वीकृत किया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा।
नई योजनाएं और परियोजनाएं
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ₹100 करोड़ का बजट पास किया गया।
- मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना को मंजूरी मिली।
- 176 नए थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए ₹280 करोड़ स्वीकृत हुए।
- 8463 राजस्व कर्मचारी पदों को स्वीकृति और 3303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया।
- पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाने के लिए ₹73.66 करोड़ का बजट पास हुआ।
विभागवार बड़े निर्णय
- उद्योग विभाग – मुंगेर के असरगंज अंचल में 466.49 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹124.62 करोड़ खर्च होंगे।
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग – पटना में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (BIGSMT) की स्थापना होगी। इस पर हर साल ₹4.64 करोड़ का खर्च आएगा।
- जल संसाधन विभाग – जहानाबाद के उदेरास्थान बैराज और नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए ₹651.13 करोड़ स्वीकृत किए गए।
- नगर विकास एवं आवास विभाग – नगर निकायों के बकाया बिजली बिल चुकाने के लिए ₹400 करोड़ आवंटित हुए।
- पंचायती राज विभाग – मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य की 8,053 पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इसके लिए ₹50 करोड़ की स्वीकृति मिली।
- ग्रामीण पेयजल योजना – बिजली बिलों के भुगतान के लिए ₹594.56 करोड़ मंजूर हुए।
NABL मानक की लैब की स्थापना
राज्य में NABL मानकों पर आधारित आधुनिक प्रयोगशालाएं तैयार की जाएंगी ताकि परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।
पिछली बैठक में लिए गए बड़े फैसले
पिछली कैबिनेट बैठक में 49 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी। उस बैठक में राज्य सरकार ने 3,200 नए पदों को मंजूरी दी थी।
- होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता ₹774 से बढ़ाकर ₹1,121 किया गया।
- ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया गया।
- मैट्रिक के 16 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया, जिसमें OBC और EBC छात्रों के लिए ₹231 करोड़ स्वीकृत हुए।
- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ₹20,000 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में ₹10,000 और बाद में ₹2 लाख तक की सहायता दी जाएगी।
