सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। यह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित है और इसे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CSS) की पहली इमारत के रूप में विकसित किया गया है।
उद्घाटन का कार्यक्रम
- समय: दोपहर 12:15 बजे
- स्थान: कर्तव्य पथ, नई दिल्ली
- पीएम मोदी शाम 6:30 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।
कर्तव्य भवन-3 में कौन से मंत्रालय होंगे?
नए कर्तव्य भवन-3 में कई अहम मंत्रालय और विभाग शिफ्ट किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं:
- गृह मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- MSME मंत्रालय
- कार्मिक मंत्रालय (DoPT)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
ये मंत्रालय अब शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन से शिफ्ट होंगे, जिनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है।
कर्तव्य भवन-3 की खासियतें
कर्तव्य भवन-3 को आधुनिक तकनीक और पर्यावरण-हितैषी सुविधाओं से लैस किया गया है।
- स्थान: जनपथ, नई दिल्ली
- क्षेत्रफल: 1.5 लाख वर्ग मीटर
- संरचना: बेसमेंट के 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर सहित 10 फ्लोर
- पार्किंग: 600 गाड़ियों की क्षमता
- मीटिंग सुविधाएं: 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम और 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम
- सुरक्षा और तकनीक:
- स्मार्ट एंट्री सिस्टम
- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर
- आईटी-सक्षम कार्यस्थल
- ग्रीन फीचर्स:
- सोलर पैनल और सौर वॉटर हीटर
- ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन
- अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग
- ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली
- ऊर्जा दक्षता:
- 30% कम ऊर्जा खपत
- एलईडी लाइटें और स्मार्ट सेंसर
- बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें
- खिड़कियां: विशेष कांच जो ध्वनि प्रदूषण कम करे और भवन को ठंडा रखे
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का भविष्य
कर्तव्य भवनों में सभी मंत्रालय शिफ्ट होने के बाद, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को खाली कर दिया जाएगा।
- इन्हें ‘युगे युगीन भारत’ म्यूजियम में बदला जाएगा।
- म्यूजियम में महाभारत काल से लेकर आज तक का भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति प्रदर्शित की जाएगी।
- संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान बनी रहे।
नए भवन की जरूरत क्यों पड़ी?
शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पुराने भवन 1950–1970 के दशक में बने थे।
- इनका रखरखाव महंगा हो गया था और स्थिति जर्जर थी।
- इसलिए, प्रशासनिक कार्य को अधिक कुशल और आधुनिक बनाने के लिए नए भवनों की जरूरत थी।
परियोजना की प्रगति
- कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे।
- शेष सात भवन अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार होंगे।
- कुल परियोजना लागत: लगभग ₹1000 करोड़।
कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन भारत की प्रशासनिक संरचना में एक बड़ा बदलाव है। इससे न केवल सरकारी कामकाज और अधिक व्यवस्थित होगा, बल्कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का ऐतिहासिक महत्व भी संरक्षित रहेगा।
