मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार, 6 जुलाई 2025 को नौ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। लंबे समय से अटकलों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने देर रात तबादला सूची जारी की। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सहित कई अहम पदों पर बदलाव किए गए हैं।
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नीरज मंडलोई बने सीएम के नए एसीएस
- मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव के पद से राजेश राजौरा को हटाया गया है।
- उनकी जगह नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री का नया अपर मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया गया है।
- मंडलोई अब तक ऊर्जा विभाग में एसीएस थे। उन्हें लोक सेवा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
संजय दुबे को मिला नया मंत्रालय और आईटी विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग में एसीएस रहे संजय दुबे को अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग में भेजा गया है।
- इसके साथ ही उन्हें आईटी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
देखें कौन अधिकारी कहां तैनात हुए
| अधिकारी का नाम | नया पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार |
|---|---|---|
| राजेश राजौरा | अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग | जल संसाधन विभाग |
| नीरज मंडलोई | अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय | लोक सेवा प्रबंधन |
| संजय दुबे | अपर मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग |
| संजय कुमार शुक्ल | अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | — |
| डीपी आहूजा | प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग | आयुष विभाग |
| एल. सेल्वेन्द्रन | सचिव, कार्मिक और सामान्य प्रशासन | — |
| निशांत वरवड़े | सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | — |
| राखी सहाय | सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर | — |
क्यों है यह तबादला अहम?
- मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव सत्ता के अंदर रणनीतिक बदलावों की ओर संकेत करता है।
- आईटी और नगरीय विकास जैसे विभागों में नियुक्तियाँ, सरकार की शहरी सुधार और डिजिटल प्रशासन की योजनाओं से जुड़ी हैं।
- लोक सेवा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ यह दर्शाती हैं कि सरकार सुशासन और विकास को लेकर गंभीर है।
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इस प्रशासनिक फेरबदल से साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रशासनिक दक्षता और विभागीय जवाबदेही को मजबूत करना चाहती है। नीरज मंडलोई, संजय दुबे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंप कर सरकार ने विकास और प्रशासन दोनों में संतुलन साधने की कोशिश की है।
