लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
रिपोर्टर: संजू जैन
बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। कभी 25 हजार रुपये की मांग का ऑडियो वायरल होता है, तो अब कांग्रेस ने भी इस योजना में व्याप्त गड़बड़ियों को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
हाल ही में सुशासन तिहार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें उजागर हुईं, जिनमें गरीबों को पात्र होने के बावजूद आवास न मिलना, आवास मित्रों और रोजगार सहायकों द्वारा अवैध रूप से पैसे की मांग, जैसी गंभीर बातें सामने आई हैं। कुछ मामलों में बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कई शिकायतें अब भी लंबित हैं।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि, “जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अवैध वसूली जोरों पर है। गरीबों को उनके हक की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।”
जिला पंचायत सदस्य राहुल टिकरिया ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि, “अब हम हितग्राहियों की समस्याएं सीधे सुनेंगे और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कलेक्टर से कार्रवाई करवाई जाएगी।”
वहीं, मामले पर राज्य के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि, “प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि कोई 1 रुपये की भी अवैध वसूली करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।”
इस बीच, जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि, “सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 10 आवेदनों का निराकरण शेष है, जबकि शेष सभी आवेदनों का समाधान कर लिया गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे गरीबों के लिए महत्वपूर्ण योजना में हो रही अनियमितताओं ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में कितनी पारदर्शिता और गंभीरता से आगे की कार्रवाई करता है।
