भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से संपत्ति दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसमें भोपाल में 11% की वृद्धि होगी और अन्य क्षेत्रों में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह निर्णय शनिवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में लिया गया।
रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग, मध्य प्रदेश के अनुसार, 1.12 लाख स्थानों में से 54,000 स्थानों को बढ़ोतरी के लिए चुना गया है, क्योंकि इनकी बाजार मूल्य कलेक्टर के दिशानिर्देशों से अधिक है।
भोपाल में शुरू में 18% बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, जिसे विरोध के बाद 14% तक घटाया गया। हालांकि, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा की हस्तक्षेप के बाद यह बढ़ोतरी 11% कर दी गई।
आलोक शर्मा ने फ्री प्रेस को बताया, “शुरुआत में 18% बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन विभिन्न पक्षों से विरोध के बाद अधिकारियों ने इसे 14% तक घटा दिया। मैंने आगे बातचीत की और अंततः हम 11% बढ़ोतरी पर सहमत हुए।”
अधिकारियों ने बताया कि दर संशोधन विभिन्न कारकों पर आधारित था, जिसमें रियल एस्टेट लेन-देन, प्रस्तावित रिंग रोड जैसे आगामी बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, और राज्यभर में तेजी से शहरीकरण जैसे कारक शामिल हैं।
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