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India Nepal Relation: 25 घंटे के भारत दौरे पर दिल्ली आएंगे नेपाल के PM बालेन शाह, मोदी से होगी मुलाकात; हवाई कनेक्टिविटी और आर्थिक पैकेज पर नजर

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India Nepal Relation: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनका यह दौरा भले ही दो दिनों का होगा, लेकिन वह दिल्ली में करीब 25 घंटे ही बिताएंगे। बालेन शाह 22 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 23 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। इस संक्षिप्त यात्रा के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके अलावा दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच भी बातचीत होगी।

बालेन शाह की इस यात्रा को भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क, आर्थिक सहयोग, निवेश और बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे बातचीत के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। नेपाल की ओर से कुछ आर्थिक और कनेक्टिविटी संबंधी मांगें भी भारत के सामने रखे जाने की उम्मीद है।

India Nepal Relation: 22 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे बालेन शाह

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम काफी सीमित रखा गया है और वह अगले दिन यानी 23 नवंबर को ही वापस लौट जाएंगे। आमतौर पर नेपाल के प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा तीन से पांच दिनों तक चलती रही है। ऐसे में बालेन शाह का करीब 25 घंटे का दिल्ली प्रवास चर्चा का विषय बना हुआ है।

बताया जा रहा है कि बालेन शाह की यात्रा का मुख्य केंद्र नई दिल्ली में होने वाली उच्चस्तरीय बातचीत होगी। भारतीय पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के अलावा अन्य शहरों के दौरे का सुझाव भी दिया गया था, ताकि नेपाली प्रधानमंत्री भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को देख सकें। हालांकि, बालेन शाह ने इस बार अपने कार्यक्रम को दिल्ली तक ही सीमित रखने का फैसला किया है।

India Nepal Relation: मोदी और बालेन शाह के बीच करीब 30 मिनट की बैठक

भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बीच करीब 30 मिनट की द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच विस्तृत बातचीत होगी। इस दौरान आपसी संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

बैठक में आर्थिक सहयोग, व्यापार, हवाई संपर्क और नेपाल में निवेश जैसे विषयों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। इसके अलावा नेपाल की ओर से बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए सहायता और आर्थिक पैकेज की मांग भी उठाई जा सकती है। सीमा से जुड़े विवादित मुद्दों पर चर्चा होगी या नहीं, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। खबरों के मुताबिक, नेपाली पक्ष कुछ विवादित विषयों को बातचीत में शामिल करना चाहता था, लेकिन इन्हें औपचारिक एजेंडे में जगह मिलने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

India Nepal Relation: नेपाल की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर रहेगा जोर

बालेन शाह की भारत यात्रा के दौरान हवाई संपर्क का मुद्दा अहम रहने वाला है। नेपाल लंबे समय से भारत से अतिरिक्त हवाई मार्ग उपलब्ध कराने की मांग करता रहा है। नेपाल चाहता है कि भैरहवा, नेपालगंज, महेंद्रनगर और जनकपुर जैसे क्षेत्रों के रास्ते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए एयर रूट विकसित किए जाएं। इससे नेपाल आने-जाने वाले विमानों को कम दूरी तय करनी पड़ सकती है और उड़ानों का संचालन अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

नेपाल की मांग है कि भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बने। खासतौर पर भैरहवा और महेंद्रनगर के रास्ते अतिरिक्त एयर रूट मिलने से नेपाल के अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क को फायदा हो सकता है। नेपाली अधिकारियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह की यात्रा के दौरान इस विषय पर सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी।

India Nepal Relation: रक्सौल एयरपोर्ट और नेपाली एयरस्पेस का मुद्दा भी महत्वपूर्ण

भारत और नेपाल के बीच हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर कुछ तकनीकी और परिचालन संबंधी मुद्दे भी सामने आए हैं। नेपाल की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत बिहार के रक्सौल में हवाई अड्डे के विकास की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए भारतीय अधिकारियों ने नेपाली हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। हालांकि, नेपाल ने इस प्रस्ताव पर तत्काल सहमति देने के बजाय उससे जुड़ी तकनीकी जानकारियां मांगी थीं।

दूसरी ओर, बागडोगरा एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों के लिए नेपाल ने अपने हवाई क्षेत्र के सीमित इस्तेमाल की अनुमति देने की बात कही है। इस मामले में दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत की जरूरत है। ऐसे में बालेन शाह के दौरे पर हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को खास महत्व दिया जा रहा है।

India Nepal Relation: भारत से आर्थिक पैकेज और वित्तीय मदद की उम्मीद

नेपाल इस यात्रा के दौरान भारत के सामने आर्थिक सहायता से जुड़ी मांगें भी रख सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक, नेपाल ने भारत से करीब 2 अरब डॉलर के कर्ज और 500 मिलियन डॉलर के अनुदान की मांग की है। इसके साथ ही अगस्त महीने में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए भी सहायता पैकेज की मांग की गई है।

ऐसे में 23 नवंबर को भारत की ओर से नेपाल के लिए किसी आर्थिक पैकेज या सहायता की घोषणा किए जाने की संभावना पर भी नजर रहेगी। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला और सहायता की शर्तें आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगी। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग नेपाल के बुनियादी ढांचे और पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।

India Nepal Relation: भारतीय उद्योगपतियों से भी मुलाकात कर सकते हैं बालेन शाह

भारत यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारतीय उद्योगपतियों को संबोधित भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय कारोबारियों और निवेशकों को नेपाल में उपलब्ध कारोबारी अवसरों से परिचित कराना होगा। नेपाल चाहता है कि भारतीय कंपनियां वहां बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश करें।

भारत नेपाल के प्रमुख व्यापारिक और विकास साझेदारों में शामिल है। दोनों देशों के बीच पहले से ही व्यापार, बिजली, परिवहन और विकास परियोजनाओं में सहयोग जारी है। बालेन शाह की यात्रा के दौरान निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक साझेदारी को नए क्षेत्रों तक पहुंचाने पर बातचीत होने की उम्मीद है।

India Nepal Relation: भारत-नेपाल संबंधों के लिहाज से अहम है यह दौरा

भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देश खुली सीमा साझा करते हैं और व्यापार से लेकर सुरक्षा तक कई क्षेत्रों में एक-दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह की पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चयन दोनों देशों के आपसी संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

हालांकि, उनका दिल्ली प्रवास काफी छोटा रहने वाला है, लेकिन इस दौरान होने वाली उच्चस्तरीय बातचीत में कई अहम मुद्दे उठ सकते हैं। हवाई कनेक्टिविटी, आर्थिक सहायता, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग पर होने वाले फैसले इस यात्रा के प्रमुख नतीजों में शामिल हो सकते हैं। अब सबकी नजर 22 और 23 नवंबर को होने वाली बैठकों और उनके बाद जारी होने वाले आधिकारिक बयानों पर रहेगी।

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