रिपोर्ट- प्रमोद श्रीवास्तव
Free Property Registration : भोपाल, मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच सहमति बन गई है… मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत निशुल्क रजिस्ट्री का काम शुरू करने पर सहमति बनी है… इस फैसले से ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी रूप देने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है…सरकार और पटवारियों के बीच बनी सहमति को योजना के क्रियान्वयन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है…
Free Property Registration : सरकार और पटवारियों के बीच बनी सहमति, ‘स्वामित्व योजना’ में होगी नि:शुल्क रजिस्ट्री
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि निशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया कब और किस व्यवस्था के तहत शुरू होती है…ग्रामीणों को राहत देने और संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है…आपको बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में मकान और संपत्ति के मालिकों को उनके स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने की पहल की गई है…
Free Property Registration : स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन का रास्ता साफ, पटवारियों की मुख्यमंत्री से हुई सकारात्मक चर्चा
इसका उद्देश्य ग्रामीणों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करना और मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाना है…लेकिन कुछ कानूनी पेंच को लेकर पटवारी स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद पटवारी संघ ने सोमवार से स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क रजिस्ट्री का काम शुरू करने पर सहमति जताई है…मुलाकात के बाद मप्र पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री से उनकी सार्थक चर्चा हुई है।
स्वामित्व योजना में आवश्यक न्यायिक संरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सहृदयतापूर्वक आवश्यक आदेश जारी करने की बात कही है। कुल मिलाकर स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को न केवल कानूनी सुरक्षा मिल रही है, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं…रजिस्ट्री मिलने से उनकी संपत्ति की कीमत बढ़ेगी और वे शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे…रजिस्ट्री प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी भूमि का विधिवत मालिकाना हक मिलने से उन्हें अब बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी…
दरअसल स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों के अधिकार अभिलेख तैयार करने और संपत्ति मालिकों को अधिकार पत्र उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्व अमले की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सरकार और पटवारियों के बीच बनी सहमति से योजना के कामकाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
Free Property Registration : ‘स्वामित्व योजना’ को लेकर सरकार-पटवारियों में सहमति
• ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर सरकार की बड़ी पहल
• स्वामित्व योजना के तहत निशुल्क रजिस्ट्री का काम शुरू करने पर बनी सहमति
• स्वामित्व योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति के दस्तावेजी अधिकार
• संपत्ति के स्वामित्व में स्पष्टता बढ़ाने, भविष्य में विवादों को कम करने में मिलेगी मदद
• स्वामित्व अधिकार अभिलेख हस्तांतरण योजना से मिला 10 हितग्राहियों को मालिकाना हक
• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा में ग्रामीणों को वितरित किये रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र
• हरदा में स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के हस्तांतरण विलेख हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित
• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अन्य 8 हितग्राहियों को भी रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र प्रदान किए
• प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र ग्रामीणजन को उसकी भूमि का अधिकार मिले
• मालिकाना हक रजिस्ट्री धारक अपनी भूमि पर निर्भय होकर निर्माण एवं अन्य कार्य कर सकेंगे
• भू-स्वामित्व के अंतर्गत रजिस्ट्री के कार्य में गति बढ़ाएं
• शासकीय कार्य निष्पादन में किसी के भी विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी,
• जिसमें वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निष्पादन अधिकारी घोषित
• रजिस्ट्री का निष्पादन अधिकार अभिलेख में उल्लेखित जानकारी के आधार पर ही किया जाएगा
• पटवारी संघ द्वारा सोमवार से स्वामित्व योजना का कार्य पुनः प्रारंभ किया जाएगा
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