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Dabra सरकारी डॉक्टर का ‘अवैध’ क्लिनिक: डबरा में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही ‘प्राइवेट दुकान’, सवालों पर अफसरों ने साधी चुप्पी

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Report: Santosh saravagi

Dabra मध्य प्रदेश के डबरा में स्वास्थ्य विभाग की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसने सरकारी डॉक्टरों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ सिविल अस्पताल के एक जिम्मेदार डॉक्टर सरकारी ड्यूटी के इतर एक ऐसे प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका वजूद स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में है ही नहीं।

Dabra बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा के ‘महावीर क्लिनिक’ का खेल

मामला सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉ. सचिन अग्रवाल से जुड़ा है। डॉ. अग्रवाल शहर के ‘महावीर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक’ में सुबह और शाम नियमित रूप से प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह क्लिनिक स्वास्थ्य विभाग के ‘अस्पताल पोर्टल’ पर पंजीकृत (Registered) ही नहीं है। इतना ही नहीं, सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आलम यह है कि इस क्लिनिक में फायर सेफ्टी (अग्नि शमन) का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे यहाँ आने वाले मरीजों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है।

Dabra कैमरे से बचते डॉक्टर और ‘नो कमेंट्स’ वाले अफसर

जब हमारी टीम ने इस अवैध प्रैक्टिस और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर डॉ. सचिन अग्रवाल से पक्ष जानना चाहा, तो वे कैमरे का सामना करने से बचते नजर आए और किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

हैरानी तब और बढ़ गई जब इस पूरे मामले पर प्रभारी सी.बी.एम.ओ. (CBMO) डॉ. आलोक त्यागी से संपर्क किया गया। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते कार्रवाई की बात करने के बजाय, डॉ. त्यागी ने कैमरा देखते ही ‘नो कमेंट्स’ की मुद्रा अपना ली और चुप्पी साध ली। प्रशासन का यह ढुलमुल रवैया साफ संकेत देता है कि कहीं न कहीं इन अवैध क्लीनिकों को मूक संरक्षण प्राप्त है।

Dabra सरकारी अस्पताल में बदहाली, प्राइवेट में चांदी

डबरा के मरीजों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में सुविधाओं के अभाव और डॉक्टरों की गैर-मौजूदगी के कारण उन्हें मजबूरी में इन महंगे और असुरक्षित प्राइवेट क्लीनिकों का रुख करना पड़ता है। सरकारी तंत्र की इसी सुस्ती का फायदा उठाकर डॉक्टर अपनी ‘प्राइवेट दुकानें’ चमका रहे हैं।

बिना अनुमति के प्राइवेट प्रैक्टिस और वो भी एक अवैध संस्थान में—यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि शासन और जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी क्या ठोस कार्रवाई करते हैं।

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