उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके।सरकार ने कई किसान हितैषी योजनाएं बनाई है, जिससे लगातार अन्नदाता को संबल मिल रहा है। खरीफ क्रय वर्ष 2024-25 में सरकारी एजेंसियों ने अब तक 2.86 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी है। साल 2023-24 में 13 नवंबर तक सरकारी एजेंसियों ने 2.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। यानी इस साल 65,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। किसानों को अब तक 543 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनपदों व खाद्य-रसद विभाग के आलाधिकारी क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण भी कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पर किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान भी किया जा रहा है।
65,820 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा हुई खरीदी
इस समय तेजी से धान खरीदी हो रही है। खाद्य विभाग, पीसीएफ, यूपीएसएस, यूपीपीसीयू, मंडी परिषद व केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम एजेंसियों द्वारा पिछले वर्ष 2023-24 तक 13 नवंबर की अवधि में 2.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। जो इस साल बढ़कर 2.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो चुकी है। इस साल 42,845 किसानों से खरीद हुई है, जबकि पिछले वर्ष तक 35,863 किसानों से खरीद हुई थी।
48 घंटे में हो रहा किसानों को भुगतान
पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम निवास पर धान खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की थी। सीएम ने धान खरीद में तत्परता और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा था कि, किसानों को हर हाल में 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाए। इसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। इस वर्ष किसानों को अब तक 543 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए थे कि, किसानों के बैठने के साथ, पेयजल आदि की व्यावस्था केंद्रों पर होनी चाहिए। सीएम के निर्देश के उपरांत स्थानीय प्रशासन व खाद्य-रसद विभाग की तरफ से क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यालय से इसकी मॉनीटरिंग भी की जा रही है।
