केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में बड़ा बदलाव किया है। अब लगभग 25 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को अपने जमा कार्पस फंड का 75% इक्विटी में निवेश करने की अनुमति मिलेगी। इससे पहले यह सीमा केवल 50% थी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। मध्यप्रदेश सरकार भी जल्द ही अपने 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए इसी सुविधा को लागू करने जा रही है।
पहले और अब: निवेश विकल्प में अंतर
पहले सरकारी कर्मचारियों का फंड लगभग 6.5 साल में दोगुना हो जाता था। नए निवेश विकल्प के तहत फंड 3 से 4 साल में दोगुना होने की संभावना है।
निवेश का उदाहरण:
- 50% इक्विटी निवेश: 50,000 रुपए मासिक वेतन मानें। एनपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% (5,000 रु.) और सरकार का योगदान 14% (7,000 रु.) होगा। इसका 50% (6,000 रु.) शेयर मार्केट (इक्विटी) में और बाकी 50% सुरक्षित निवेश या बॉन्ड में जाएगा। 15% सालाना औसत रिटर्न के हिसाब से 33 साल में कुल फंड लगभग 2.96 करोड़ रुपए हो सकता है।
- 75% इक्विटी निवेश: अब हर माह 12,000 रुपए में से 9,000 रुपए इक्विटी और 3,000 रुपए बॉन्ड में निवेश होंगे। इसी औसत रिटर्न पर 33 साल में कुल फंड 13 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक इक्विटी निवेश से लंबी अवधि में रिटर्न बढ़ सकता है, लेकिन इसमें शेयर मार्केट की अस्थिरता के कारण जोखिम भी अधिक रहता है। कर्मचारियों को अपने निवेश लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार विकल्प चुनना चाहिए।
