RBI ने रेपो रेट 5.50% पर स्थिर रखा, EMI और लोन की किस्तों में नहीं होगा बदलाव

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RBI ने रेपो रेट 5.50% पर स्थिर रखा, EMI और लोन की किस्तों में नहीं होगा बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा (Monetary Policy Review) में रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। इस फैसले का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा क्योंकि अब लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

इस लेख में जानिए क्यों RBI ने यह फैसला लिया, इसका असर आम लोगों और इकोनॉमी पर क्या होगा, और FY26 के लिए GDP व महंगाई का क्या अनुमान है।


रेपो रेट क्या होता है?

रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI, बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है।

  • जब रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंक महंगे लोन देते हैं
  • जब रेपो रेट घटता है, तो बैंक सस्ते लोन देते हैं

इसलिए रेपो रेट का सीधा असर आपके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और EMI पर पड़ता है।


RBI के फैसले की मुख्य बातें:

  • रेपो रेट: 5.50% पर स्थिर
  • EMI पर कोई असर नहीं पड़ेगा
  • टैरिफ अनिश्चितता के कारण दरों में बदलाव नहीं किया गया
  • कमेटी के सभी 6 सदस्य रेपो रेट को बरकरार रखने के पक्ष में थे
  • अगली पॉलिसी मीटिंग दो महीने बाद होगी

इस साल अब तक 3 बार घट चुकी है ब्याज दर

RBI ने साल 2025 में अब तक 3 बार रेपो रेट में कटौती की है:

मीटिंग माहपुरानी दरनई दरकटौती
फरवरी6.5%6.25%-0.25%
अप्रैल6.25%6.00%-0.25%
जून6.00%5.50%-0.50%

कुल मिलाकर 2025 में अब तक 1% की कटौती की जा चुकी है।


FY26 के लिए GDP और महंगाई अनुमान

GDP अनुमान (स्थिर):

तिमाहीअनुमान
Q1FY266.5%
Q2FY266.7%
Q3FY266.6%
Q4FY266.3%

महंगाई दर अनुमान:

तिमाहीपहलेअब
Q2FY263.4%2.1%
Q3FY263.9%3.1%
Q4FY264.4%4.4%

FY26 के लिए औसत महंगाई दर 3.7% से घटकर 3.1% कर दी गई है।


RBI ब्याज दरों में बदलाव क्यों करता है?

RBI का मुख्य उद्देश्य होता है महंगाई को नियंत्रित करना और इकोनॉमी को स्थिर रखना।

जब महंगाई ज्यादा होती है:

  • RBI रेपो रेट बढ़ाता है
  • इससे लोन महंगे होते हैं
  • लोग कम खर्च करते हैं
  • डिमांड घटती है, महंगाई नीचे आती है

जब इकोनॉमी कमजोर होती है:

  • RBI रेपो रेट कम करता है
  • लोन सस्ते होते हैं
  • लोग ज्यादा खर्च करते हैं
  • बाजार में पैसा आता है, इकोनॉमी सुधरती है

RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है?

  • कुल 6 सदस्य: 3 RBI से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
  • हर 2 महीने में बैठक होती है
  • FY26 में कुल 6 बैठकें प्रस्तावित
  • अब तक 2 हो चुकी हैं:
    • पहली: 7-9 अप्रैल
    • दूसरी: 4-6 अगस्त

EMI राहत जारी, नजर अगली बैठक पर

RBI द्वारा रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लोन धारकों के लिए राहत लेकर आया है। EMI में कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे बजट पर असर नहीं पड़ेगा। आने वाले महीनों में टैरिफ और महंगाई के ट्रेंड को देखते हुए RBI अगला कदम उठाएगा।

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