रिपोर्ट- सुमन
Rajasthan Cabinet : जयपुर, राजस्थान सरकार ने अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में इस संबंध में विधेयक लाने सहित एयरोस्पेस, डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी नई नीतियों को मंजूरी दी गई।
Rajasthan Cabinet : अशांत क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण पर लगेगा नियंत्रण
कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि
‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
इस विधेयक के तहत अशांत घोषित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर यह अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होगा, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और अर्थदंड का प्रावधान रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे सामुदायिक सद्भावना और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
Rajasthan Cabinet : राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेन्स पॉलिसी को मंजूरी
राज्य को एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेन्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत MSME, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
नीति में 50 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा श्रेणी में विभाजित किया गया है। पात्र इकाइयों को
7 वर्षों तक 75% राज्य कर पुनर्भरण
पूंजीगत अनुदान
टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव
रोजगार, एंकर और सनराइज बूस्टर जैसे अतिरिक्त लाभ
दिए जाएंगे।
राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को हरी झंडी
राज्य की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।
इस नीति के तहत
7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट
स्टांप ड्यूटी व भू-रूपांतरण शुल्क में रियायत
भारत सरकार की पूंजी सब्सिडी के 60% के बराबर राज्य अनुदान
ब्याज सब्सिडी और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन
दिया जाएगा।
Rajasthan Cabinet : अन्य अहम फैसले
RPSC में पदोन्नति अनुपात में बदलाव, सेवा नियमों में संशोधन
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन, बाल विवाह पर सख्ती
23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर, 12 विभाग होंगे शामिल
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति
बसंत पंचमी पर मेगा PTM, 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य
राज्य सरकार का कहना है कि इन फैसलों से सामाजिक संतुलन, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और ऊर्जा उत्पादन को नई गति मिलेगी।
ये भी जानिए : Water Security: राम जलसेतु लिंक परियोजना को मिली गति, चम्बल पर बन रहा विशाल एक्वाडक्ट
