रिपोर्टर: संजू जैन
बेमेतरा जिले में सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत चलाए जा रहे जनहितकारी अभियानों की प्रगति और योजनाओं की जानकारी कलेक्टर रणबीर शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान साझा की। यह वार्ता कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें मीडिया प्रतिनिधियों को सुशासन तिहार के तीनों चरणों की जानकारी विस्तार से दी गई।
पहला चरण: समाधान पेटियों के माध्यम से जनसमस्याओं का संकलन
कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि तिहार का पहला चरण 8 से 11 अप्रैल तक संपन्न हुआ। इस चरण में जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों – जिला कार्यालय, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायत, तहसील और एसडीएम कार्यालयों में समाधान पेटियां स्थापित की गईं।
इन पेटियों में कुल 1,40,780 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,022 आवेदन शिकायतों से संबंधित रहे, शेष मांगों और सुविधाओं पर केंद्रित थे। सबसे अधिक – लगभग 90,000 आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त हुए।
दूसरा चरण: गुणवत्तापूर्ण निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
दूसरे चरण में इन आवेदनों का एक माह के भीतर निराकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी समयसीमा 4 मई (रविवार) तक निर्धारित की गई है। अब तक 99,000 से अधिक आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22,000 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 50,000 से अधिक आवेदनों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है।
अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छता मिशन, पेंशन, बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड और राजस्व संबंधी आवेदनों का भी निराकरण तेज गति से किया गया है।
भूमि सीमांकन और फ़ौती के सभी आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जा चुका है, जो प्रशासन की तत्परता का प्रमाण है।
तीसरा चरण: समाधान शिविरों के माध्यम से सीधे संवाद
श्री शर्मा ने बताया कि तीसरे चरण के अंतर्गत 5 मई से 31 मई तक जिले में कुल 64 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से 37 नगरीय क्षेत्र और 27 ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जाएंगे।
इन शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के फॉर्म भी वितरित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्रीगण, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन शिविरों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।
मीडिया से अपेक्षा और आमंत्रण
कलेक्टर श्री शर्मा ने मीडिया प्रतिनिधियों को इन शिविरों में आमंत्रित करते हुए जन-जागरूकता और प्रचार-प्रसार में सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य केवल शिकायतों का निवारण नहीं, बल्कि जनभागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
