PoK Protest : पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्थानीय संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 5 जुलाई को बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन नागरिकों के मूल अधिकारों, संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार और कथित दमन के विरोध में है।
PoK Protest : रावलाकोट की रैली में सेना और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
रावलाकोट में आयोजित एक जनसभा के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेहराह ख्वाजा ने पाकिस्तान की सेना पर आम नागरिकों के खिलाफ कथित कार्रवाई और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक नेतृत्व जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है
PoK Protest : विदेशों में रह रहे कश्मीरियों से समर्थन की अपील
रैली के दौरान मेहराह ख्वाजा ने ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों में रह रहे कश्मीरी समुदाय से भी प्रदर्शन का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान PoK की स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई जानी चाहिए।
PoK Protest : बाजार बंद रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान
प्रदर्शन के आयोजकों ने लोगों से बाजार बंद रखने और सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने की अपील की है। उनका आरोप है कि क्षेत्र के संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है और उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
PoK Protest : जम्मू-कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने दिया समर्थन
जम्मू-कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने भी प्रस्तावित आंदोलन का समर्थन किया है। संगठन के प्रमुख सदस्य सरदार अमन खान ने कश्मीर घाटी और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों से एकजुट होकर शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।
PoK Protest : बुनियादी अधिकारों को लेकर बढ़ी नाराजगी
JAAC का दावा है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में बुनियादी अधिकारों की मांग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। संगठन ने आरोप लगाया है कि आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है तथा विरोध की आवाज उठाने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है।
PoK Protest : शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा
जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि उसका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसका उद्देश्य नागरिकों के लोकतांत्रिक एवं बुनियादी अधिकारों की बहाली की मांग करना है। हालांकि, इन आरोपों पर पाकिस्तान सरकार या सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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