MP Analogue Paneer Ban : मध्यप्रदेश में बैन हुआ एनालॉग पनीर सरकार के एक्शन के बाद कार्रवाई तेज
MP Analogue Paneer Ban : एजेंडा में आज बात एनालॉग पनीर पर नकेल की और बात मिलावटखोरों पर सरकार के सख्त एक्शन की। बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश की, और उसके बाद प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। इंदौर भोपाल सीहोर के साथ ही कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने छापेमारी की हैं। जहां खाद्य पदार्थों में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश सरकार मिलावटखोरों पर सख्त है। एनालॉग पनीर बैन है। विभाग द्वारा एक्शन जारी है। यानी संदेश साफ है, मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं,.इसी विषय पर करेंगे चर्चा पहले देखिये ये रिपोर्ट।।।
MP Analogue Paneer Ban : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। यह कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के बाद मध्यप्रदेश ऐसे चौथा राज्य बन गया है जहां सरकार ने एनलॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया है।मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आदेश जारी होते ही मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने सघन चेकिंग अभियान छेड़ दिया है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, सीहोर सहित विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई शुरू की, और भारी मात्रा में अमानक पनीर जब्त किया गया है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा भोपाल में…
MP Analogue Paneer Ban : खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि पनीर खरीदते समय पैकेज पर अंकित उत्पाद का नाम, सामग्री, निर्माण/पैकिंग विवरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी अवश्य देखें। साथ ही संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं। एनालॉग पनीर का इस्तेमाल होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में मुनाफे के लिए धड़ल्ले से हो रहा था।लेकिन अब विभाग द्वारा एनालॉग पनीर की बिक्री एवं आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखते हुए प्रतिष्ठानों में उपलब्ध पनीर की लेबलिंग, पैकेजिंग, निर्माण एवं विक्रय संबंधी दस्तावेज तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता की जांच की जा रही है। सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए इस सख्त कार्रवाई को अमलीजामा भी पहनाया है।सरकार का मुख्य उद्देश्य मिलावटखोरों पर नकेल कसना और राज्य के असली पशुपालकों व डेयरी किसानों के हितों की रक्षा करना है ताकि प्राकृतिक दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा मिल सके है।
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