MP CABINET DESICION: लोकमाता आहिल्या बाई होल्कर को समर्पित मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक महेश्वर में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के 19 धार्मिक नगरो की 47 शराब दुकानों पर तालाबंदी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई । इन शराब की दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। एक अप्रैल से ये फैसला लागू होगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खुद कैबिनेट ब्रीफिंग की और बताया कि प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों से शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा । सरकार के इस फैसले से शराब दुकानों से मिलने वाला राजस्व करीब 450 करोड़ रुपए कम हो जाएगा।
इन 19 धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों होगी बंद
19 धार्मिक नगरों में उज्जैन नगर निगम, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, मैहर के अलावा ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं।
ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर माता मंदिर, बरमान कला, बर्मन खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर में पांच किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की मौजूदा नीति जारी रहेगी।
मंत्रियों को मिले ट्रांसफर के अधिकार
सीएम ने कहा कि विशेष परिस्थिति में मंत्री अपने विभागों में ट्रांसफर कर सकेंगे। विधिवत ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन विस्तारित रूप में ट्रांसफर करने के पहले मंत्री इसके पहले विभाग के स्तर पर इसमें फैसला ले सकेंगे।
महू के अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अंबेडकर विश्वविद्यालय महू को विधि संकाय के लिए 25 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। भाजपा सरकार में महू को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। विधि संकाय के साथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में भी इसे विकसित करने का निर्णय लिया है।
MP सबसे पहले लागू की है “ई-समन” व्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश ने देश में सबसे पहले “ई-समन” व्यवस्था लागू की।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के संबंध में नई दिल्ली में ली गई बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन की दृष्टि से मध्यप्रदेश की अग्रणी और आदर्श राज्य के रूप में सराहना हुई। इस व्यवस्था से पुलिस बल के समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि बंदी जेल में विद्यमान क्यूबिक से ही न्यायालयीन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे । ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें न्यायालय न जाना पड़े। इसी प्रकार चिकित्सकों द्वारा अस्पताल से ही बयान दर्ज कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। इन नवाचारों से पुलिस बल को कई प्रक्रियागत कार्यों में सुविधा मिलेगी और पुलिस के लगभग 30% कार्य व समय की बचत होगी। राज्य सरकार समय-सीमा में प्राथमिकता से इसे लागू करने के लिये प्रतिमाह बैठक कर प्रगति की समीक्षा करेगी।
किसानों को पंप कनेक्शन के लिए लगेगी 10% राशि
CM डॉ मोहन यादव ने बताया कि अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन देने के लिए कैबिनेट ने तय किया है कि दो लाख किसानों को तीन हार्स पावर से साढ़े सात हार्स पावर के पंप पर दस प्रतिशत राशि देने पर सरकार की ओर से पंप दिया जाएगा। ऐसे में बिजली उनके लिए फ्री हो जाएगी। यह सोलर पंप के रूप में दिए जाएंगे।
भोपाल में बनेगा नया ब्रिज
भोपाल में बावड़िया कला में 180 करोड़ की लागत से एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। यह गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से लगा एरिया है।
नारी सशक्तिकरण के लिए नई पॉलिसी मंजूर
कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए नई पॉलिसी भी लाई गई। नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत इसमें काम किया जाएगा। जिसके गठन का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। यह मिशन महिलाओं और लड़कियों तक विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि और स्टार्ट-अप मध्यप्रदेश के माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों की भी मिली हरीझंडी
सुरक्षित प्रसव के लिए खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय भी खोलेगी। प्रसव पूर्व परामर्श और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देगी।
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों का विस्तार होगा और पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिला सीटें बढ़ाई जाएंगी।
स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए लिंग संवेदनशीलता और सकारात्मक पुरुषत्व के संबंध में पाठ्यक्रम में भी बदलाव करेगा।
10 साल की स्कूली शिक्षा प्राप्त बेटियों के प्रतिशत में मौजूदा 29.3% से 5 प्रतिशत अंक सुधार पर फोकस किया जाएगा।
