Mahtari Vandan Yojana : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जारी की 29वीं किस्त
Mahtari Vandan Yojana : छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना की राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की।इस बार योजना के तहत 66 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 626 करोड़ 25 लाख रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजे गए।
Mahtari Vandan Yojana : अब तक 18,805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित
राज्य सरकार के अनुसार, महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 18,805 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे जमा की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दे रही है।
Mahtari Vandan Yojana : महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का माध्यम बनी योजना
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस राशि का उपयोग स्वरोजगार शुरू करने, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार की अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू कर रही है, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें।
Mahtari Vandan Yojana : ई-केवाईसी जल्द पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंच सके। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर संभाग में ई-केवाईसी और लाभ वितरण कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
Mahtari Vandan Yojana : हर महीने मिलती है ₹1,000 की आर्थिक सहायता
गौरतलब है कि 1 मार्च 2024 से शुरू की गई महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और परिवार की जरूरतों में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है।
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