लखनऊ: सरकार प्रदेश के विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने एवं राजस्व के मामलों के निपटारे को लेकर हमेशा गंभीर रहती है। यही वजह है कि प्रदेश में विकास कार्यों के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट गुणवत्ता के साथ ससमय पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा राजस्व के मामलों को भी तेजी से निस्तारित किया जा रहा है। इसकी मॉनीटरिंग सीएम डैशबोर्ड द्वारा की जाती है। सीएम डैशबोर्ड की नवंबर माह की रिपोर्ट में महराजगंज ने विकास कार्यों और राजस्व के मामलों के निपटारे में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि बहराइच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है।
महराजगंज ने 89.20 प्रतिशत अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया
महराजगंज जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जिले में विकास कार्यों को तेज रफ्तार से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसके साथ सीएम योगी के निर्देश पर प्राथमिकता के आधार पर राजस्व के मामलों का खास कर 5 साल पुराने मामलों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। यही वजह है कि महराजगंज ने योगी सरकार के विकास कार्यों और राजस्व के मामलों के निस्तारण में नवंबर माह में पूरे प्रदेश में 89.20 प्रतिशत अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। डीएम ने बताया कि पिछले पांच माह से महराजगंज सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट में टॉप फाइव जिलों में अपना स्थान बनाए हुए है। बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि बहराइच ने 89.10 प्रतिशत अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्हाेंने बताया कि बहराइच लगातार प्रशासनिक सुधारों और योगी सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए तेजी से काम कर रहा है। राजस्व मामलों का त्वरित निस्तारण, किसानों और छोटे व्यापारियों को सहूलियत देने के प्रयासों ने बहराइच को यह स्थान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
हमीरपुर ने तीसरा तो अम्बेडकर नगर ने प्राप्त किया चौथा स्थान
इसी तरह हमीरपुर ने 88.80 प्रतिशत अंक हासिल कर तीसरा, अम्बेडकर नगर ने 88.30 प्रतिशत अंक और बुलंदशहर ने 88.30 प्रतिशत अंक हासिल कर क्रमशः चौथे और पांचवे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। वहीं कुशीनगर ने 88.20 प्रतिशत अंक हासिल कर छठा, संभल ने 88 प्रतिशत अंक हासिल कर सातवां, शामली ने 87.80 प्रतिशत अंक हासिल कर आठवां, बस्ती ने 87.70 प्रतिशत अंक हासिल कर नौवा और बांदा ने 87.10 प्रतिशत अंक हासिल कर दसवां स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के विकास कार्यों, सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने एवं राजस्व के मामलों के निस्तारण की मॉनीटरिंग करने के लिए सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की थी। इसी के तहत सीएम डैशबोर्ड की ओर से हर माह प्रदेश के सभी 75 जिलों की रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट काे आंकलन योगी सरकार द्वारा तय किये गये 10 पूर्णांक और प्रतिशत के अनुसार जारी किया जाता है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राजस्व विभाग की कई योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू की जा रही हैं। इसमें खासकर किसानों की भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण, राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण और गरीबों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना आदि शामिल है।
