जयपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान अंचल के प्रभारी एवं अपर केंद्रीय आयुक्त श्री अजीत कुमार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY), कर्मचारी नामांकन अभियान – 2025, तथा ईपीएफओ की हालिया पहलों, सुधारों और नवाचारों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत:
- नए कर्मचारियों को, जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है, अधिकतम 15,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा।
- पात्र संस्थानों को प्रत्येक नए रोजगार सृजन पर अधिकतम 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।
- कर्मचारी को न्यूनतम 6 माह तक नियुक्त रखना अनिवार्य है।
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह लाभ अतिरिक्त दो वर्षों तक बढ़ाया जाएगा।
श्री अजीत कुमार ने बताया कि यह योजना देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
