नई दिल्ली: दिल्ली की व्यावसायिक गतिविधियों को नया रूप देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 मई को चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पारंपरिक बाजारों को अधिक विशाल और व्यवस्थित स्थानों पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय व्यापारिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और तंग परिस्थितियों में काम कर रहे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
व्यापारियों के लिए नई योजनाएं
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित एक व्यापारिक सम्मेलन में बोलते हुए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने राजधानी में व्यापार और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए भाजपा सरकार की योजनाओं को साझा किया।
उन्होंने कहा, “चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे बाजार अब व्यवसाय के लिए बहुत भीड़भाड़ वाले हो गए हैं। व्यापारियों के लिए इन छोटी जगहों पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे बाजारों को नए स्थानों पर स्थानांतरित करना विकास और राहत के लिए जरूरी है।”
पिछली सरकार की आलोचना
मुख्यमंत्री ने पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में दिल्ली विकास में पिछड़ गई है। उन्होंने कहा, “उन्होंने केवल लड़ाई की, दूसरों पर दोष डाला और छोटी उपलब्धियों को बड़े प्रचार के साथ पेश किया।”
व्यापारियों के लिए जीएसटी माफी योजना
मुख्यमंत्री गुप्ता ने घोषणा की कि उनकी सरकार दिल्ली के व्यापारियों के लिए जीएसटी माफी योजना पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि व्यापारियों को परेशान न किया जाए।
“किसी भी व्यापारी को सरकारी कार्यालयों के बाहर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि परेशान करने पर कार्रवाई की जाएगी,” उन्होंने कहा।
नई औद्योगिक नीति और व्यापार कल्याण बोर्ड
मुख्यमंत्री ने व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन की भी घोषणा की, जो व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि सरकार नई औद्योगिक नीति पर काम कर रही है और व्यापारियों से इसे तैयार करने में सहयोग मांगा।
“हमारा लक्ष्य व्यापारियों को परेशान करना नहीं, बल्कि जीएसटी अनुपालन को सरल बनाना है। कोई भी व्यापारी कर चुकाने से बचना नहीं चाहता, उन्हें केवल एक सरल प्रक्रिया चाहिए,” उन्होंने कहा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र, दिल्ली और नगर निगम में भाजपा की “त्रिशक्ति सरकार” दिल्ली के व्यापार और उद्योग की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को हल करने में मदद करेगी।
