व्यापारियों से संवाद कर लक्ष्यों की पूर्ति के दिए निर्देश
लखनऊ, 18 मार्च 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित कर लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी और वैट संग्रह लगातार बढ़ रहा है और वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश बना अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश, जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के मामले में देश में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो गई है। उन्होंने इस संख्या को और बढ़ाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य है और उत्तर प्रदेश इस मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाएगा।
व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यदि किसी दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो सरकार द्वारा नॉमिनी या उत्तराधिकारी को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राजस्व बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके डेटा विश्लेषण किया जाए और राजस्व संग्रह में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एआई-आधारित रिटर्न स्क्रूटनी प्रणाली को अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में अपनाया जा रहा है और इस तरह के नवाचार जारी रखे जाने चाहिए।
अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रह में लगे अधिकारियों की कार्यक्षमता की समीक्षा की जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों की ग्रेडिंग की जाएगी और उनकी पदोन्नति और पोस्टिंग उसी के अनुसार तय होगी।
कर चोरी रोकने के लिए सख्त कदम
मुख्यमंत्री ने कर चोरी को राष्ट्रीय क्षति बताया और इसे रोकने के लिए सर्वे और छापेमारी टीमों को दक्ष और कर्मठ अधिकारियों से युक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही में गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।
उत्कृष्ट करदाताओं को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य कर विभाग द्वारा सर्वाधिक कर देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए। यह कार्यक्रम प्रदेश, जोन, मंडल और जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।
इसके अलावा, उन्होंने राज्य कर विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने और पर्याप्त मैनपावर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
