भोपाल, 30 जुलाई 2025।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि नागरिकों की ऐसी समस्याएं, जो लंबे समय से प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण लंबित हैं और जिनसे हितग्राही अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल हल करना प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन जैसी व्यवस्थाएं जनता की मदद के लिए बनाई गई हैं, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि समस्याएं उसी स्तर पर हल हों, जहां उनका समाधान संभव है।
मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने कई लंबित मामलों का निराकरण करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
- विदिशा जिले के एक छात्र को छात्रवृत्ति भुगतान न होने पर प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया।
- चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
- शाजापुर जिले में फसल बीमा भुगतान में देरी करने पर संबंधित बीमा कंपनी पर अर्थदंड लगाया गया।
दुग्ध विक्रेताओं को मिला हक
सिवनी जिले के पशुपालक कुंदन गिरी गोस्वामी को दुग्ध विक्रय की बकाया राशि का भुगतान कराया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि:
- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शिविर लगाए जाएं।
- सांची ब्रांड को और लोकप्रिय बनाया जाए।
- अब तक 934 नई समितियों का गठन हुआ है और 25 हजार से अधिक दुधारू मवेशी बढ़े हैं।
स्वरोजगार और अन्य योजनाओं में राहत
- उज्जैन निवासी पीयुष काबरा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी राशि दिलवाई गई।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्वरोजगार योजना सहित सभी योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर लाभ दिया जाए।
विद्यार्थियों को समय पर डिग्रियां
जबलपुर निवासी डॉ. शरद कुमार शर्मा की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित करें और विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करें।
अन्य प्रमुख समाधान
- रीवा जिले के मनीष तिवारी को नलजल योजना से पानी दिलवाया गया।
- अनूपपुर की सरोजदेवी नामदेव को लंबित पेंशन राशि दिलाई गई।
- शिवपुरी जिले की छात्रा को प्रतिभा योजना की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए।
- हरदा जिले के मिथुन वर्मा को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की राशि दिलाई गई, साथ ही संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए।
- सागर जिले में गुमशुदा बालिका की वापसी की कार्रवाई की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को लापता बेटियों की खोज प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।
जिम्मेदार प्रशासन की पहचान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों की समस्याएं बिना देर किए हल हों। यह उनकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदार प्रशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण भी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
