रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पारित कर दिया। राज्य सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें महिलाओं, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, कृषि समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है। विधानसभा में हुई चर्चा के बाद, छत्तीसगढ़ अपropriation बिल, 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
मुख्य बिंदु:
- छत्तीसगढ़ जीएसटी विकास के मामले में देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है।
- रजिस्ट्रेशन फीस में 20% की वृद्धि हुई है और परिवहन तथा एक्साइज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना शुरू की जा रही है।
- वन क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी के कारण डिजिटल विभाजन बढ़ रहा था, जिसे इस योजना के जरिए दूर किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास, वित्तीय अनुशासन, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है और छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
रोजगार के नए अवसर:
- सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ में होम स्टे पॉलिसी लागू की गई है और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- जर्मनी ने भारत से 1 लाख युवाओं की मांग की है। हमारे देश के युवा पूरी दुनिया में नौकरियों के लिए तेजी से मांग में हैं।
- भारत की औसत आयु 28 वर्ष और छत्तीसगढ़ की 24 वर्ष है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारा राज्य एक युवा राज्य है और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट राज्य के समग्र विकास, महिलाओं और किसानों के कल्याण तथा युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है, जो इस बजट में साफ झलकता है।
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