BY: Yoganand Shrivastva
भोपाल, मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितकारी फैसलों के साथ तीनों बिजली वितरण कंपनियों में कुल 49,263 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि इन भर्तियों से लंबे समय से चली आ रही स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा।
बिजली कंपनियों में होगी ऐतिहासिक भर्ती
कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों – मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी – में स्टाफ की भारी कमी है। इसे देखते हुए 49,263 नए पद सृजित किए गए हैं, जिन पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी।
सीएम मोहन यादव ने कहा:
“हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। आज के निर्णय से बिजली व्यवस्था सशक्त होगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।”
जनजातीय क्षेत्रों में खुलेंगी 66 नई आंगनबाड़ियां
धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के तहत सरकार ने 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इन केंद्रों के संचालन के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति और भवन निर्माण हेतु बजट जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी क्षेत्रों में पोषण और बाल शिक्षा में सुधार होगा।
किसानों के लिए राहत पैकेज
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि:
- ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाया जाएगा,
- केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त समर्थन मांगा जाएगा,
- कृषि सिंचाई जलकर पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा,
- इससे 35 लाख किसानों को राहत मिलेगी,
- सरकार इस मद में 84 करोड़ रुपए का बोझ खुद वहन करेगी।
बीआरटीएस हटाने से सड़क हादसों में गिरावट
सीएम मोहन यादव ने बताया कि जनवरी 2024 में बीआरटीएस को हटाने का जो निर्णय लिया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक:
- हादसों की संख्या में 51% की कमी आई है,
- दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 70% तक गिरावट दर्ज की गई है।
सीएम मोहन यादव का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा:
“हमारा प्रयास है कि हर फैसला जनता के हित में हो और शासन की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। आज के निर्णय से युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।”
मोहन सरकार द्वारा घोषित यह भर्ती और जनकल्याणकारी योजनाएं राज्य में विकास, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने का संकेत देती हैं। आने वाले समय में इन घोषणाओं का लाभ सीधे तौर पर युवाओं, किसानों और जनजातीय समुदायों को मिलेगा।
